काठमाडौं-सरकारले दसैंलगायत आसन्न चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, जम्माखोरी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई सघन बनाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा चाडपर्वका समयमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु, खाना पकाउने ग्यास, इन्धन, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको नियमित, सहज र अविच्छिन्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइएको हो।

चाडपर्वका समयमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने र गुणस्तरहीन तथा म्याद गुज्रिएका वस्तुको बिक्री वितरणमा संलग्नलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य, तौल, परिमाण, गुणस्तर, म्याद, लेबलिङ र बिलबिजकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

यातायात भाडा र सडक सुरक्षामा निगरानी

चाडपर्वका समयमा यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले सार्वजनिक यातायातको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्न तथा भाडादर र टिकट आरक्षण प्रणालीको अनुगमन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र असुरक्षित रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी सडक दुर्घटनाको जोखिम भएका स्थान पहिचान गरी सवारीको गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाए–नचलाएको परीक्षण तथा ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना गराउन भनिएको छ। जोखिमयुक्त निर्माणाधीन तथा ग्रामीण सडकमा सवारी आवागमन रोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

अत्यावश्यक सेवा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने

सरकारले चाडपर्व तथा सार्वजनिक बिदाका समयमा स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चार, सरसफाइ, विमानस्थल, यातायात र सरकारी अस्पताललगायत अत्यावश्यक सेवा नियमित सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

चाडपर्वका समयमा हुने भीडभाड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला र बजार क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको पर्याप्त प्रबन्ध गर्न तथा सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानमा प्रहरी परिचालन, गस्ती र आकस्मिक उद्धारको तयारी गर्न पनि भनिएको छ।

सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचकसहित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

१ हजार १६७ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन

यसैबीच, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज १ देखि २० गतेसम्म १०६ वटा कार्यालयमा गरेको कर्मचारी आचारसंहिता अनुगमनका क्रममा १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रका अनुसार समय पालना नगर्ने १ हजार १३२ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने ३५ जना कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको हो।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्राविधिक परीक्षण (टेक्निकल अडिट) तयार गर्ने उद्देश्यले ३० जना इन्जिनियरका लागि २१ दिने प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्बभन्दा बढी

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

कोष सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

विपद् प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

अन्य निर्णय र गतिविधि

शुक्रबारको प्रेस ब्रिफिङमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन विषयगत समितिका सचिवहरूसँग गरिएको छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट भएका आठबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिइयो।

त्यसैगरी, नेपाल सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता तथा आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन गर्न गठित समन्वय तथा सहजीकरण समितिका निर्णय पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

कूटनीतिक मामिला तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनबारे कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अन्तरक्रिया गरिएको र त्यसबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। यस प्रणालीमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी, समयबद्ध र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य पदमा पाँच जना र कार्यकारी समितिको सदस्य पदमा दुई जना मनोनयन गरिएको तथा विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँगको समन्वयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेका २१ वटा नीतिगत अध्ययन तथा नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशालामा छलफल र सुझाव संकलन गरिएको जानकारी दिइएको छ।

कार्यालयले सरसफाइ सप्ताहअन्तर्गत असोज २२ देखि २८ गतेसम्म विभिन्न सरकारी निकायमा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासो सम्बोधन गर्न बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयको स्थलगत अनुगमनसमेत भइरहेको जनाएको छ।