काठमाडौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका छन्। निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी उजुरीमाथि अध्ययन गरिरहेको उपसमितिले निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरी पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका झाले बिहीबार उपसमितिको दोस्रो बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्ययन र अनुसन्धान पूरा हुनुअघि नै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु पूर्वाग्रही सोच हुने बताए।

उनका अनुसार उपसमितिको काम पोशाक खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु हो। कसलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार भने सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा रहने उनले बताए।

‘हामी पहिला एजेन्डा तय गर्छौँ, त्यसपछि छलफल र अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ। यो उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो, निर्णय सुनाउँदैन,’ झाले भने, ‘फलानो भ्रष्ट हो, उसले यस्तो गरेको छ भनेर पहिले नै बोल्नु राजनीतिक र व्यावहारिक कमजोरी हो। हामी अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। निष्पक्ष रहेर अध्ययन गर्न चाहन्छौँ।’

झाले अध्ययनका क्रममा उपसमितिले कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको निष्कर्ष निकाल्ने काम नगर्ने बताए। पर्याप्त अध्ययन र प्रमाणको विश्लेषणपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उपसमितिले कात्तिक महिनाभर आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ। कात्तिक ३० गतेसम्म पोशाक खरिदसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण जुटाउने, बयानका लागि बोलाउनुपर्ने व्यक्तिको सूची तयार गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षसँग सोधिने प्रश्नबारे तयारी गरिने झाले जानकारी दिए।

त्यसपछि मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म पोशाक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार हाल जिम्मेवारीमा रहेका तथा अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई समेत बोलाइने उनले बताए।

उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेकाले अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको छ। उपसमितिले अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय पाएको झाले उल्लेख गरे।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रियामा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि अध्ययन तथा छानबिन गर्न समितिले झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।

उपसमितिको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकले अध्ययनका लागि आवश्यक कार्यादेश स्वीकृत गरेको छ।