काठमाडौँ-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको भूमि प्रशासन शाखाले जारी गरेको पत्रअनुसार कात्तिक १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनका लागि हालसम्म २२५ स्थानीय तहबाट आशयपत्र प्राप्त भएको छ। तीमध्ये एक उपमहानगरपालिका, २० नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाले सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन्।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ अनुसार मालपोत ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधनले जग्गा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मालपोत नियमावली, २०३६ ले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थासमेतका आधारमा बाँकी सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दै तोकिएको एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न ताकेता गरेको छ।