काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष कल्याण रोक्कालाई सरकारको हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले रोक्कालाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको पालामा नियुक्त भएका रोक्कालाई गठबन्धनको सरकार बनेपछि हटाइएको थियो । रोक्काले आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको भन्दै गैरकानूनी रुपमा हटाइएकोविरुद्ध अदालत जानुभएको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।







प्रतिक्रिया