नेकपा (एमाले)को निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन-२०८३ का नाममा अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन पढियो। प्रतिवेदन पूर्वाग्रही छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई देशी-विदेशी शक्तिहरूले गरेको घेराबन्दी र उनीहरूको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने खालको छ। यो लेखमा स्वामित्वविहीन प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्ने विषयमा अहिले तर्क-वितर्क गर्न खोजिएको छैन। यसले जन्माएको गम्भीर प्रश्न पार्टीको औपचारिक निर्णय प्रक्रियाबाट अनुमोदन नै नभएको यो प्रतिवेदन आखिर कसले कसरी सार्वजनिक भयो ? भन्ने बहसको सुरुवात गरेको छ।

कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन परिणाम आएपछिका एसएलसीको उत्तर पुस्तिका र बासी गोरखापत्रका पानाहरु होइनन् जुन चटपटेबालाले चटपटे पोक्याउन प्रयोग गरोस्। त्यसमा पार्टीको रूपान्तरणका पक्षहरू, विचार, रणनीति, नीति, कार्यदिशा, कार्यक्रम, व्यवहार र भविष्यमा पार्टी कस्तो बन्ने भन्ने राजनीतिक दिशाबारे निष्कर्ष तथा सुझावहरू समेटिएका हुन्छन्। तर अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदनमा यी विषयहरूले खासै प्रवेश पाएका छैनन्। जसरी हुन्छ, अध्यक्ष ओली विरोधी भाष्यलाई बलियो बनाउने काममै यस प्रतिवेदनका अक्षरहरू खर्च भएका छन्। आखिर जे भए पनि पार्टीको अत्यन्तै संवेदनशील महत्व बोकेको यस्तो दस्ताबेज कहिले, कसले, कुन हैसियतमा र कुन उद्देश्यका लागि सार्वजनिक ग¥यो भन्ने प्रश्नको खोजी गर्नु यो लेखको उदेश्य हो।

जे होस्, प्रतिवेदन बेवारिसे रूपमा सार्वजनिक भयो। यो कामबाट एमालेका नेता–कार्यकर्ता मात्र होइन, पार्टीका शुभचिन्तक, समर्थक, मतदाता र मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वबारे चासो राख्ने आम नागरिकसमेत जिज्ञासु र चिन्तित देखिएका छन्। जस्केलोबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कामले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीको संस्थागत निर्णय प्रक्रियाप्रति प्रश्न खडा गरेको छ । पार्टी नेतृत्वको भविष्यमाथि र पार्टी एकताको सम्भावनामाथि प्रश्न उठाएको छ। आम नेता-कार्यकर्तामाझ भ्रम र अन्योल सिर्जना गर्दै देशको राजनीतिक स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैले प्रतिवेदनका पानामा लेखिएका विषयको निष्कर्षमा पुग्नुअघि हामीले एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्नपर्छ। आखिर यो प्रतिवेदन कसको हो ? मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ, यो प्रतिवेदन एमालेको हो । उनीहरूलाई यो पनि लाग्न सक्छ, यो निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन हो । तर यो प्रतिवेदन न एमालेको हो, न कार्यदलको । किनकि यो प्रतिवेदनमा न पार्टीको आधिकारिक स्वामित्व छ, न कार्यदलको कुनै आधिकारिक निर्णय। यहाँ मानिसहरूले भन्न सक्छन, यो पार्टीको आधिकारिक दस्ताबेज हो। तर हाम्रो प्रश्न छ, यदि यो पार्टीको आधिकारिक दस्ताबेज हो भने, त्यसलाई अनुमोदन गर्ने निकाय कुन हो ? अनुमोदन भइसकेको हो भने, कुन बैठकले, कहिले र के निर्णय गर्‍यो ? यदि प्रतिवेदन अनुमोदन भएको छैन भने, पार्टीको औपचारिक निर्णयअघि नै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार कसले प्रयोग ग¥यो ? सार्वजनिक गर्ने अधिकार कसैले प्रयोग गरेको हो भने, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई यो अधिकार कसले दियो ? त्यसको राजनीतिक र संस्थागत स्वामित्व कसले लिन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर कसैले दिन सक्दैन भने, यो प्रतिवेदन स्वामित्वविहीन, मन गणन्ते, प्रक्रिया र पद्धति नपुगेको, हचुवा र राजनीतिक हैसियत नभएको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।

बेवारिसे प्रतिवेदनले जन्माएको प्रश्न
कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नु एउटा कुरा हो, पार्टीले त्यसलाई स्वीकार गर्नु अर्को कुरा हो। पार्टीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु झन् ठुलो कुरा हो। निश्चित काम तोकिएर बनेका यस्ता राजनीतिक कार्यदललाई निश्चित जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्ने, नेता–कार्यकर्ताबाट सुझाव लिने, सङ्गठनात्मक अवस्थाको अध्ययन गर्ने र पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव दिने आदि । त्यसपछि कार्यदलले विधि र प्रक्रियाअनुसार ती सुझाव सम्बन्धित पार्टी निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा एमालेले बनाएको यो कार्यदललाई पनि केही अधिकार दिइएको थियो होला । तर त्यसको प्रयोग गर्दा पार्टीको निर्धारित संस्थागत प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । तर पार्टीको निर्णय गर्नुपर्ने र स्वामित्व लिनुपर्ने निकायले निर्णय नगरेको तथा स्वामित्व नलिएको यस्तो बेवारिसे प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुको जिम्मेवारी कसले लिने ?

कार्यदलका सदस्यहरूलाई सोध्दा, ‘यो कार्यदलको प्रतिवेदन नै होइन, कार्यदलबाट यसबारे निर्णय पनि भएको छैन’ भन्ने उत्तर आउनु र पार्टीका कुनै निकायमा छलफल तथा निर्णय नै नभएको यो प्रतिवेदन आधिकारिक होइन भन्ने स्पष्ट पार्नुले प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। त्यसमाथि, यो कसरी प्रेसमा पुग्यो भन्ने कुरामा समेत अनभिज्ञता जनाइन्छ भने यसले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ, यो प्रतिवेदन कुनै व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रेसमा दिएको त होइन ? पार्टीका आधिकारिक निकायहरूले यसको सार्वजनिक गरेको भए त कम्तीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वा आधिकारिक माध्यमबाट सार्वजनिक गरिन्थ्यो होला । तर यो त गैर बाटोबाट, गैर राजनीतिक ढङ्गले सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ। त्यसैले यो स्वामित्वविहीन प्रतिवेदन पार्टीको आधिकारिक होइन र यसलाई राजनीतिक बुझाईकारुपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। यदि मिल्दैन भने, बेवारिसे प्रतिवेदनभित्रका कन्टेन्ट र निष्कर्षलाई आधार बनाएर व्यक्ति वा पार्टीको राजनीतिक भविष्यको फैसला गर्न खोज्नु आफैँमा हतारो काम हो । त्यसैले कार्यदलले तयार गरेको हरेक निष्कर्ष स्वतः नेकपा (एमाले) को आधिकारिक राजनीतिक निर्णय हुँदैन। अहिले बहसको पहिलो अध्याय प्रतिवेदनभित्र होइन, प्रतिवेदनको वैधानिकता, आधिकारिकता, स्वामित्व तथा यसको संस्थागत र सार्वजनिक करणको प्रक्रियाबाट सुरु हुनुपर्छ। अबको बहस प्रतिवेदनमा ओलीबारे के लेखियो ? होइन की यो प्रतिवेदनको संस्थागत हैसियत के हो ? यस्तो काम गर्ने कार्यदलका सदस्य वा अरू कोही भए पनि उनीहरूमाथि पार्टीले छानबिन गर्नुपर्छ र आवश्यक परे कारबाही गर्नुपर्छ । भन्ने कुरामा केन्द्रीत हुनुपर्दछ।

प्रतिवेदन प्रेसमा कसरी र कसले पुर्‍यायो ?
प्रतिवेदनको सार्वजनिक प्रक्रिया पनि अझ रोचक र गम्भीर छ। प्रतिवेदन सम्बन्धित पार्टी निकायबाट औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएकै छैन। पार्टीको कुनै निकायले विधिवत् रूपमा यसको सार्वजनिक गरेको छैन भने त्यो प्रतिवेदन प्रेसमा कसरी पुग्यो ? कसले, कसको स्वीकृतिमा उपलब्ध गरायो ? किन केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मुखमा यो सार्वजनिक भयो ? अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा पाएको कार्यदल र त्यसबाट पनि प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा पाएका जिम्मेवारहरूले यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दछ । कार्यदलले यी प्रश्नको उत्तर नदिई उम्कन खोज्नु गैर राजनीतिक काम हुन्छ। प्रतिवेदनभित्रका मन गणन्ते निष्कर्षलाई लिएर प्रेसमा राजनीतिक फैसला सुनाउने बालसुलभ चरित्र राजनीति बहसको विषय बन्नु हुदैन।

औचित्य सकिएको प्रतिवेदन
हामी सबैलाई थाहा छ, नेकपा (एमाले), त्यसमा पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, देशी–विदेशी शक्तिहरूको घेराबन्दीमा हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ। नेकपा (एमाले) र त्यसको नेतृत्वलाई किन घेरियो ? यसका भूराजनीतिक कारणहरू हामी सबैलाई थाहा छ। पार्टी पराजित भएको समयमा नेतृत्वको समीक्षा गर्न पाइएला । निर्वाचनका तौरतरिकाबारे समीक्षा गर्न पनि पाइएला। तर त्यसको पनि विधि र पद्धति, ठाउँ र समय हुन्छ होला नि। शरणार्थीहरूले देश कब्जा गर्न लागिरहेको संवेदनशील समयमा पार्टी पुनर्गठनका नाममा निष्पक्ष समीक्षा नगरी, पहिल्यै तयार गरिएको राजनीतिक निष्कर्षलाई पुष्टि गर्न यो प्रतिवेदन कार्यदलले तयार गरिएको हो भने, यो प्रतिवेदनको औचित्य अब समाप्त भएको छ। पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने भूराजनीतिक शक्तिहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी आएको, औचित्य समाप्त भइसकेको यो प्रतिवेदनका विषयमा अब छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन।

निकै ठुलो राजनीतिक महत्त्व बोकेको यो कार्यदलले आफ्नो कामलाई अध्यक्ष हटाउने वा राख्ने जस्तो विषयमा खुम्च्याएर लेखिएको पूर्वाग्रही र औचित्य सकिएको प्रतिवेदनको तयारी र लेखनका विधिबारे अब प्रश्न उठाउनु नपर्ला यसका तथ्य, तथ्याङ्क, स्रोत र निष्कर्ष निकाल्ने मापदण्डबारे पनि प्रश्न गर्नु नपर्ला। फरक मतको व्यवस्थापन र आरोप तथा आलोचनाका प्रमाणबारे पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था अब नआउला। किनकि प्रेसमा छापिएको यही प्रतिवेदन कार्यदलको हो भने अव यसको कुनै आधिकारिकता छैन यदि प्रतिवेदन कार्यदलको होइन भने त्यसको पुस्ट्याइँ कार्यदलले छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्‍यो यो प्रतिवेदन कसको हो भनिदिनु पर्‍यो। कसले प्रेसमा दियो, त्यो पनि बताउनु पर्‍यो हामी यी प्रश्नहरूको उत्तरको प्रतीक्षामा छौँ।