सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परार्मश लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्नु पर्ने पर्छ भनेर संविधानमा भनेको छ । यदि अहिलेको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेन भने निर्वाचन आयोग चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भन्दा अन्य कुनै सवैधानिक व्यवस्था छैन ।

संविधानको धारा २४६ ले कही पनि निर्वाचन आयोगलाई सरकारसँग परार्मश गरेर निर्वाचनको मिति तोक भनेको छैन । त्यो व्यवस्था सविधानमा राखिएको छैन । संविधानमा राष्ट्रिपति, उपराष्ट्रपति,प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि संविधान र कानून बमोजिम निर्वाचन आयोग आफैले गर्ने भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ । त्यहाँ सरकारसँगको परामर्शको कुरा राखिएको छैन ।

निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि सरकारले मिति ताकेन भने निर्वाचन आयोगले मिति तोकेर जान सक्छ । किनकी यस अगाडि सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई संसद चलाउन दिएको आदेश त्यतिकै रुपमा स्थानीय निर्वाचन मिति तय गर्न अवस्थामा लागू हुन्छ । त्यसैले एउटा कसैलाई समाप्त पार्नको लागि जारी गरेको आदेश भोलिका दिनमा उसैलाई समाप्त पार्नको लागि प्रयोग हुनसक्छ त्यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।

अब सरकारले तत्काल स्थानीय निर्वाचन मिति तोकेन भने निर्वाचन घोषणा गर्ने खबरदारी निर्वाचन आयोगलाई गर्नु पर्छ ।
काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको अंश