५० करोड डलरको अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कारण अहिले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ ।

एमसीसीलाई संसदमा पेस र अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एकातिर र अन्य चार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्कोतिर छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एमसीसी हालकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने अन्य दल संशोधन नगरी पान गर्न नहुने अडानमा छन् ।

एमसीसीमा सहमति खोज्न सत्तारुढ दलहरूको बैठक दिनहुँ बस्दै आएको छ । शुक्रबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो, तर सहमति जुट्न सकेन । ८ फागुनमा पुनः बैठक बसी सहमति खोज्ने जनाइएको छ । शुक्रबारको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सहभागी थिए । उहाँ खनालसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

एमसीसीलाई लिएर पछिल्ला दिन सत्तारुढ दलहरूबीच दिनहुँ बैठक हुँदै आएको छ, सहमति किन जुट्न नसकेको हो?

हामीले एमसीसीलाई करार सम्झौता हो भनेका छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन । यस्ता विषय संसदमा लाने, गलत नजिर बसाउने र अरु दाता मुलुकलाई पनि यही खालको माग गर्ने अवस्था सृजना गर्ने हो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जटिल अवस्थामा पुर्‍याउने काम हुन्छ भनेका छौं । त्यसैले हामीले यस्तो काम नगरौं भनेका हौं, तर प्रधानमन्त्री मान्नु भएको छैन । सहमति यहीँनेर अड्केको छ ।

सम्झौतामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिएको छ । संसदमा पेस गरेर संसदबाटै समाधान खोजे हुँदैन ?

एमसीसी संसदमा पेस गर्ने हो भने संविधानको धारा २७९ बमोजिम संघीय ऐन बन्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले किटानी साथ संघीय ऐन बनाएर मात्रै यो काम गर भनेर भनिसकेको छ । अनि संघीय ऐन पनि नभएको बेलामा कहाँ टेकेर यो टेवल हुन्छ ?

अहिलेको अवस्थाम संसदमा पेस गर्न मिल्दैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

हिजो केपी ओलीलाई कुनै ऐन पनि चाहिँदैनथ्यो, संविधान पनि चाहिँदैनथ्यो । ओली ऐन र संविधानभन्दा माथि बसेका थिए । त्यसले गर्दा उनीहरूका विरुद्ध हामीले लडाइँ लड्नु पर्‍यो । अब त्यही बाटोबाट प्रधानमन्त्रीले हिँड्नु हुँदैन । गठबन्धनले हिँड्न मिल्दैन । त्यसकारण हामीले संघीय ऐन बन्नु पर्‍यो र त्यस्तो परिस्थितिमा मात्र एमसीसी संसदमा पेस गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

समस्याको समाधान संसदबाटै खोज्नुपर्नेमा तपाईहरू किन बाहिर बाहिर बैठक गर्दै हिँड्नुहुन्छ त ?

अहिले संसद चालू नै छैन । प्रतिपक्षले रोकेको रोक्यै छ । अनि यस्तो अवस्थामा कहाँ लगेर पेस गर्ने ? आफ्नै घरको टेबलमा गर्ने हो भने त ठिकै छ, जतिपटक टेबुल गरे पनि हुन्छ । तर संसदमा टेबुल गर्न त टेबल खाली हुन पर्‍यो । संसद त प्रतिपक्षले अवरोध गर्दै आएको छ, अनि कहाँ पेस गर्ने ?

यति गम्भीर विषयमा सत्तारुढ दलहरूले किन यति कच्चा खेल खेलिरहेका होलान् ?

हो, यो गम्भीर विषय हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो । नेपाल असंलग्न रहने कि नरहने रु नेपाल पञ्चशीलका सिद्धान्तमा अडिग रहने कि नरहने रु नेपालको परराष्ट्र नीति के हुने रु हामी अमेरिकी सुरक्षा छाता ओढ्ने कि हामी स्वतन्त्र रहने रु भन्ने प्रश्न छ । अनि यत्रो गम्भीर प्रश्नलाई सामान्य बहुमतले अनुमोदन गरेर हुन्छ ।

के गर्नुपर्छ त ?

यो अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको हुनाले संसदमा लाने नै हो भने पनि दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै अनुमोदन गर्नेगरी लैजानु पर्छ ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा के भन्नुहुन्छ त ?

उहाँ त म टेबल गर्छु, जसरी पनि टेबल गर्छु भन्नुहुन्छ । अब के गर्ने भन्ने उहाँ आफैले निर्णय गर्नुहुन्छ।

प्रधानमन्त्री गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसीसी टेबुल गर्छु भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो ?

गठबन्धन भत्काउँछु भन्नेमा चाहिँ कोही पनि छैनन् । गठबन्धन बचाउन पर्छ भन्नेमै छन् । तर अब कुनै पनि कुरामा हठ गर्दै गएपछि त त्यो ठाउँमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।

सरकारले संसदमा एमसीसी टेबुल गरे गठबन्धनका अन्य दललाई अप्ठेरो पर्दैन ? नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन ?

हामीलाई गठबन्धन रोज्ने कि मुलुक रोज्ने भन्ने प्रश्न आयो भने हामी मुलुक रोज्छौं ।

त्यसो हो भने सरकारले संसदमा एमसीसी टेबुल गरे गठबन्धनका अन्य दलहरू सरकारबाट बाहिरिने हो ?

त्यो कुरा टेबुल भएपछि संसदले कस्तो रूप लिन्छ त्यसमा भर पर्छ । मानौं टेबुल भयो, त्यसमा त मतदान हुनुपर्‍यो। छलफल हुन पर्‍यो । मान्छेले बोल्न पाउन पर्‍यो । यत्तिकै टेबुल गर्‍यो, त्यतिकै पास भयो भन्ने त हुँदैन, गर्न सकिँदैन ।

एमसीसी संसदमा पेस भएर अघि बढ्यो भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?

यदि एमसीसी पेस भएर अघि बढ्यो भने देशभरि आगो बल्छ । आगो मात्र बल्दैन क-कसका टाउको फुट्छन्, क-कसका हातखुट्टा भाँचिन्छन् ? अहिले केही भन्न सकिँदैन । यो राष्ट्रियताको सवाल हो, मान्छेले ज्यान छोड्छ ।

एमसीसी संसदमा पेस भए गठबन्धनका बाँकी चार दल सडमा उत्रने हो ?

सडमै उत्रने निर्णय त हामी गर्दैनौं । आमजनता सडकमा आउँछन् । सडकमा आएका जनतालाई हामीले अभिवादन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

एमसीसी अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत हो भन्ने तपाईहरूको बुझाई हो ?

किन होइन त ? यो त उनीहरूले नै एकपछि अर्कोले बोलेका छन् । अमेरिकी रिपोर्टले नै भन्छ- यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको हो भनेर ।

एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत हो भन्ने आधार के हो ?

उनीहरू (अमेरिका)ले एमसीसी एक्ट २००३ मा बनाए । त्यो अमेरिकाको विश्व रणनीतिको एउटा अभिन्न अंग हो । त्यही एमसीसीअन्तर्गत अहिले यहाँ बनाएका छन् । उनीहरू आफैले एमसीसी हिन्द(प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंग हो भनेर बोलेका छन् । उनीहरूको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्छ । हामीले बोलेको होइन, उनीहरूले हो भनेपछि यस्तो रहेछ भनेर हामीले थाहा पाएको हो ।

त्यसो हो भने एमसीसी संसदमा पेस र अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति टाढिएको हो ?

एमसीसीमा त कांग्रेससँग सहमति हुँदै हुँदैन । कहिल्यै पनि हुँदैन । पचास वर्ष बहस गर्नुभयो भने पनि एमसीसीमा हाम्रो सहमति हुनेवाला छैन ।

तपाईहरूको लाइन एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने हो ?

हो, हाम्रो लाइन एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुँदैन भन्ने हो ।