मध्यपहाडी मन्थन- १२

पहाडी क्षेत्रबाट अनवरत रूपमा भइरहेको बसाँइसराई रोक्न सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण सुरू गरेको करीब ४ वर्षपछि पहाडमै घना बस्तीहरू बसाउन शहर बसाउने योजना ल्यायो। प्रत्येक शहरमा कम्तीमा १ लाख जनसंख्या बसाउने त्यसबेलाको सरकारको नीति थियो। यसो गर्दा कोशी प्रदेशको पाँचथरको फिदिम देखि सुदुपश्चिमको बैतडीको पाटनसम्मका १० वटा नयाँ शहर बसाउने सरकारको योजना थियो। त्यसै अनुसार निर्माण सुरू भएका १० शहरहरू अहिले ठाउँ छनौटमा गरिएको लापरवाही र योजना कार्यान्यवनमा देखिएको उदासिनताले अलपत्र परेका छन्।

हरेक विकास निर्माणका आयोजनाले सम्भावनाको ढोका खोल्ने गर्दछ। सडक सञ्जाल विकासको मुख्य मेरूदण्ड हो। सडक निर्माण अन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्गको झन् महत्व हुने नै भयो। राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणसँगै ठाउँ-ठाउँमा नयाँ शहर निर्माण र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्ने गरेका छन्। सरकारले लिने दीर्घकालीन नीति र योजनाले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने कल्पना गर्न सकिन्छ। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गरिने हरेक विकासले सकारात्मक परिणाम दिने गरेको छ। मध्य पहाडलाई जोडने गरी सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको आयोजना अघि सार्दै काम अघि बढाएपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको उदयमान दस स्थानमा आधुनिक र व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्ने सोच बमोजिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को नीति तथा कार्यक्रम दश वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले २०७१/०७२ बाट नयाँ शहर आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम अघि बढाएको हो।

तत्कालीन अवस्थामा सरकारले पाँच विकास क्षेत्रका २/२ वटा वस्तीहरूलाई समेटेर नयाँ शहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा स्थानहरूमा नयाँ शहर निर्माणको काम योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको छ। यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय शहरी नीतिले औंल्याएको सन्तुलित शहरी विकास नीतिलाई आत्मसाथ गरेर कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

सेवा सुविधाको खोजिमा मानिसहरू संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र तराई तथा पहाडका सिमित ठूला सहरहरूमा केन्द्रीकृत हुँदा अन्य क्षेत्रको विकासमा समेत बाधा परिरहेको यथार्थ जगजाहेरै छ। यस प्रकारको मोविलिटीबाट मानिसहरूको पहाड छोड्ने क्रम तिब्र भयो। उनीहरू सहर र मधेसमा बसोबास गर्न जान थालेपछि सहरी सुविधा गाउँमै उपलब्ध गराउन सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो। यसरी ग्रामीण क्षेत्रबाट सिमित सहरी केन्द्रहरूमा भइरहेको बसाईँसराईलाई कमी ल्याउनु र सन्तुलित सहरीकरणको नीति अनुरूप पूर्वाधारयुक्त आधुनिक सहरहरूको नियोजित निर्माण एवं विस्तार गर्न सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासको क्षेत्रमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो।

नयाँ शहर घोषणाको आधार
सरकारले नयाँ शहर घोषणा गर्नुपूर्व पूर्व अध्ययन समेत गरेको थियो। मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने क्षेत्र मध्ये जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैर कृषिमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराई, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचजस्ता सूचकलाई आधार मानेर नयाँ शहर निर्माणको काम अगाडि बढाइएको हो।

मध्य पहाडी लोकमार्गको आसपासमा १० स्थानलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्ने योजनासहित सुरू भएको नयाँ शहर आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार भइ हाल मध्य पहाडी लोकमार्गमा १२ नयाँ शहर पुगेको छ।

सुरूमा घोषणा गरिएको १० नयाँ शहर
सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेणी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रूकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन हो। त्यसैगरी सरकारले पछि मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने सुर्खेतको भेरीगंगा र प्युठानको भिंग्रीलाई नयाँ शहर बनाउने घोषणा गरेको थियो।

सरकारले शहरउन्मुख क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित शहर विकास गर्ने नीति अनुरूप पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको छ। बसाइँसराई रोक्ने र शहर निर्माण मार्फत सेवा सुविधाको पहुँच पुर्‍याउने मुख्य उदेश्यसहित सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ शहर निर्माणको अघि बढाएको हो। विना योजना शहर निर्माण व्यवस्थित नहुने भएकाले सरकारले गुरू योजना बनाएर नै नयाँ शहर निर्माणको काम गरिरहेको छ। सरकारले वि. सं. २०६७/०६८ नयाँ शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने १२ वटा नयाँ शहरसहित हुलाकी राजमार्ग, तराई मधेस, हिमाली शहरहरू र स्मार्ट सिटीसहित नयाँ शहरको संख्या ५४ वटा पुगेको छ। घोषणा भएका नयाँ शहर निर्माणका लागि ११ खर्बको बजेट माग भए पनि हालसम्म ११ अर्ब बजेट मात्र खर्च भएको छ।

भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर नयाँ बन्ने शहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित आयोजनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर नै योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दै आएको छ। सुरूमा घोषणा गरिएको मध्य पहाडी लोकमार्गको नयाँ शहरले आकार लिन नपाउदै हरेक सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ शहर घोषणाको कामलाई प्राथमिकता दिंदा न्यून बजेट भएको कारण अझै पनि मध्य पहाडी लोकमार्गको नयाँ शहरमा कामले गति लिन सकिरहेको छैन। न्यून बजेटको कारण आधारभूत पूर्वाधार निर्माणको काम समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ। घोषणा गरिएका ५४ वटा नयाँ शहरमा कनिका छरेजस्तै गरी बार्षिक रूपमा टुक्रे कार्यक्रम बनाउदा नयाँ शहर निर्माण गर्न लिएको लक्ष्य र उदेश्य नै ओझेलमा पर्दै आएको छ।

सीमित स्रोत र साधनबाट निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार दिगो नहुने भएकाले सरकारले दिर्घकालीन नीति र योजना बनाएरै शहर निर्माणको काम थाले पनि अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढन सकिरहेको छैन। नयाँ शहर घोषणा भएको क्षेत्रमा दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गरेर जग्गा एकीकरण आयोजना, सडक निर्माण, खानेपानी, पार्क, बहुउद्धेश्यिय सभाहल, भवन निर्माण, ढल निकास, बसपार्क निर्माण लगायत शहरी क्षेत्रका आधारभुत पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिएको छ।
जग्गा एकीकरण योजना मार्फत शहरलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन नयाँ शहरको अवधारणा रहेको छ। बस्तीको विकास भएपछि घडेरीहरू व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले आयोजनाले जग्गा विकासको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहेको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय मार्फत देशभरका विभिन्न नयाँ शहरमा पूर्वाधार निर्माण काम हुँदै आएको छ।

आयोजनाले नयाँ शहर घोषणा भएका क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने गरी विभिन्न विकास निर्माणको काम गर्दै आइरहेको छ। आयोजनाले शहर विकासको लागि जग्गा विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। हाल विभिन्न नयाँ शहरमा ४ हजार ६५६ सय रोपनीमा जग्गा विकासको काम भइरहेको छ भने फिदिमको १२१ रोपनी जग्गा विकास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सीमित स्रोत र साधनकोबीच पनि नयाँ शहर निर्माणको कामलाई आयोजनाले प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको आयोजनाले बताएको छ।

घोषणा भएका नयाँ शहरमा बढदो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने,तराई र कृषियोग्य क्षेत्रहरूमा हुन सक्ने बसाइँसराईलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा आयोजनाले काम गर्दै आइरहेको छ। कृषि, पर्यटन, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास एवं प्रबद्र्धन गरी आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रियाशिल बनाउने उदेश्य अनुरूप पूर्वाधार निर्माणको कामलाई आयोजनाले अघि बढाउदै आएको छ।

जनसंख्याको बृद्धिदरसँगै तीब्र शहरीकरण भइरहेको शहरहरूको पुननिर्माण, विस्तार एवं विकासको कामलाई आयोजनाले प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ शहर घोषणा भएर हाल काम भइरहेका नयाँ शहरहरूमा सेवा सुविधाको पहुँच बढाउन आयोजनाले नगर विकास ऐन २०४५ अनुसार कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। आयोजनाका कामलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कानुनी र नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्नेमा आयोजनाले प्राथमिकता दिएको छ।

नयाँ शहर निर्माणको लागि आवश्यक बजेट नहुँदा लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकिरहेको छैन । मध्य पहाडी लोकमार्गमा निर्माण गर्न लागिएको नयाँ शहरले नयाँ आशाको सञ्चार गराएको छ । राजमार्गको रेखा कोरिएसँगै निर्माण गर्न लागिएको नयाँ शहर निर्माणको कामले यस क्षेत्रका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा नै ठूलो योगदान दिनेछ । त्यसैले सरकारले नमूना आयोजनाको रूपमा सुरू गरेको नयाँ शहरको कामलाई अघि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ। निर्माण भएका पूर्वाधारको सञ्चालन व्यवस्थापनमा स्थानीयवासी र स्थानीय सरकारले पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नयाँ शहर निर्माण हुने क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने र व्यवस्थित रूपमा शहरीकरण गर्ने उद्धेश्यको साथ सुरू भएको नयाँ शहर निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथकिताको साथ अघि बढाउन आवश्यक छ।

(लेखक नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम पूर्वाधार परिवेशका उत्पादक तथा प्रष्तोता हुनुहुन्छ।)