काठमाडौं- निर्माण व्यावसायीहरुले यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग माग गरेका छन् ।
नेकपा एमाले निकट नेपाल निर्माण उद्योग परिषदका अध्यक्ष खोपनिधी लोहनीको नेतृत्वमा गभर्नभर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न लागि माग गरेका हुन् । परिषदले अधिकारीलाई बुझाएको माग पत्रमा चारवटा यस क्षेत्रमा विद्यमान रहेका चार वटा समस्याहरुलाई उजागर गरिएको छ । कोभिड १९ को मारबाट थलिएको निर्माण व्यावसायीलाई राज्यको अनुदार नीतिले झन् झन् कमजोर बनाउँदै लगेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
रुग्ण रहेका ठेक्काहरुको म्याद थप नगर्दा करिब ३ सय वटा ठेक्काहरु समस्याग्रस्त भएका छन् । अर्कातर्फ निर्माण सम्पन्न भइसकेर पनि सरकारले करिब ८० अर्व रुपैंया व्यावसायीलाई भुक्तानी नगर्दा उनीहरुको घरखेत लिलाम हुने मात्र होइन राज्य र सरकारप्रति नै चरम आक्रोस र निराशा बढेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सरकारले भुक्तानी नदिंदा मजदुरको ज्याला,बैंकको व्याज,निर्माण सामग्रीको भुक्तानी दिन सकिएको छैन’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘निर्माण व्यावसायीलाई सरकारले पैसा नदिएका कारण आर्थिक चक्र नै बिथोलिएको छ । तर यसको दोष जति सबै निर्माण व्यावसायीले बोक्ने परेको छ । ’
परिषदले कर्जा तिर्न नसकेर डिफल्ट भएका,कालोसुचीमा राखिएका र धितो लिलामको तयारी गरिएका बैंक ऋण मध्येमा हालसम्मको व्याजको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर थप पाँच वर्षका लागि नविकरण गरिदिन माग गरिएको छ । यसैगरी सरकारले भुक्तानी दिने अनुमानका आधारमा व्यवसायीहरुले निर्माण सामग्री आपूर्तीकर्ता देखि मजदुरसम्मलाई पछि भुक्तानी हुने गरी दिइएको चेक (पिडिसी) सरकारले व्यावसायीको खातामा रकम भुक्तानी नगर्दा बैंकिक अनादरमा दाखिला भएका छन् । यसबाट सयौं व्यावसायी पिडित छन् । यो बिषयलाई बैंकिक अनादर देखाइ कर्जा सुरक्षण केन्द्रले कालो सुचीमा राखेर नयाँ टेण्डर प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लगाएको विषयलाई सहजिकरण गरिदिन परिषदले माग गरेको छ । ‘यो सवाल आन्तरिक लेनदेनको विषय भएकोले यसलाई बैंकिक कसुरमा रुपान्तरण गर्नु अन्यायपूर्ण भएकोले यो प्रक्रिया अन्त्यका लागि हामी माग गर्दछौं ’ मागपत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा कालोसुचीमा पर्न भन्दा अघिको बैंक ग्यारेन्टी नविकरण नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि गभर्नरसँग माग गरिएको छ । एक पटक जारी भएको बैंकिक ग्यारेन्टी आयोजना समापन नभएसम्मका लागि कायम गरिदिन परिषदले माग गरेको छ ।
बैंककहरुले सेवा शुल्क र अन्य शुल्कका नाममा बैंक नै पिच्छे फरक फरक दरमा अत्याधिक रकम असुल्ने गरेकोले त्यसमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरिदिन माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने टिममा सहभागी परिषदका सल्लाहकार मदन अधिकारीका अनुसार यी समस्याका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि अवगत गराइएको कुरा पनि गभर्नर अधिकारलाई जानकारी गराइएको छ । ‘हाम्रा मागको विषयमा गर्भनर, डेपुटी गर्भनर सहित राष्ट्र बैंकको टिमसँग नै छलफल भएको छ’ अधिकारीले भन्नुभयो ‘गभर्नरले हाम्रा मागलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । ’