काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सुनसरी र मोरङमा रहेको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गरेको आरोपमा अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार ८ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो। तर, कम्पनीले २०४१ असार २ गते हदबन्दी छुटअन्तर्गत प्राप्त जग्गामध्ये १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर रिजाल टाशी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

सरकारले २०४८ चैत २३ गते हदबन्दी छुटका सर्त उल्लंघन भएको भन्दै कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार जग्गा रोक्का राखिएको भए पनि सरकारी अधिकारी र कम्पनीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा २०६३ भदौ १२ गते फुकुवा गरिएको आयोगको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

उक्त जग्गा फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग नभई बेवारिसे अवस्थामा रहेको र फोहोर फाल्ने स्थलका रूपमा परिणत भएको विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। तर, त्यसपछि पनि जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सोही वर्ष कम्पनीको नाममा रहेको सुनसरी र मोरङको ५९ बिघा ९ कट्ठा जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो।

इटहरीबाट विराटनगर जाने मूल सडकसँग जोडिएको मूल्यवान् जग्गा बिक्री गरी दुर्गम स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गरिएको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन संसदीय व्यवस्था मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसमेत संलग्न रहेको भन्दै उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारीलगायत सरकारी अधिकारी तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, विभिन्न तहका कर्मचारी, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका अधिकारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ। मुद्दाका केही प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारको भनाइ छ।

यस प्रकरणमा जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाको नाममा कायम रहेको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम ती जग्गा जफत गर्नसमेत मागदाबी गरेको छ।

विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले माधवकुमार नेपालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियारबाट आरोपपत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेकी छन्। उनका अनुसार अदालतमा प्राप्त आरोपपत्रको रुजु गर्ने काम भइरहेको छ।