अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

पाथीभरा केबलकार निर्माण विवाद: सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन

पाथीभरा केबलकार निर्माण विवाद: सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन


काठमाडौं-सरकारले ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ। गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो।

टोलीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ। वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाईसमेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संवादमार्फत् समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको सहसचिव तिवारीले बताउनु भयो।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको उल्लेख छ।

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केवलकार सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केवलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रुपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाईसमेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाइदिन गृह मन्त्रालयबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको समेत गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 

समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाइ दिन गृह मन्त्रालयबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको समेत गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सो समस्या बहुपक्षीय सरोकारसँग सम्बन्धित रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।