काठमाडौँ-‘हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र’मा पर्ने मुलुकका संसद्बीच साझा धारणा, संवाद र समन्वयका लागि हुन लागेको ‘हिन्दूकुश हिमालय संसदीय बैठक’ आजदेखि यहाँ सुरु हुँदैछ। हिन्दूकुश क्षेत्रका मुुलुकका संसद्बीच नीति तथा कानुन निर्माण र दिगो विकासमा ज्ञान, सीप तथा नविन धारणालाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजित सो बैठकको संयोजक सङ्घीय संसद्, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गरेको हो। 

अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को प्राविधिक सहयोगमा हुने बैठकमा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरू नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ ।

साथै बैठकमा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका देशका जनप्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि तथा जलवायु परिवर्तन, वायुप्रदूषण र वातावरणका विषयसँग सम्बन्धित विज्ञको सहभागिता रहनेछ ।   हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणको प्रभावसँगै तीव्र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनबाट विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। यसबाट पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । ज्वलन्त पर्वतीय मुद्दालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चमा साझा दृष्टिकोण, सक्रिय सहभागिता र समुचित रूपमा उठाउने बैठकको सङ्कल्प छ।

आयोजक समितिका संयोजक वीरबहादुर बलायरले बैठक हिन्दूकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधताका विषयमा परेको असर, जोखिम र त्यसक्षेत्रका अवसरबारे विस्तृत र गहन छलफल हुने बताउनुभयो । हिन्दूकुश हिमालय एक जैविक विविधता र सांस्कृतिक रूपमा धनी पर्वतीय क्षेत्र हो, जुन अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान गरी आठ देशमा फैलिएको छ ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र तुलनात्मक उच्च जोखिममा रहेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०।३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०।७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् ।  हिन्दूकुश क्षेत्रमा  वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक चुनौतीबारे सांसदसँग छलफल गर्न र सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय साझा मञ्चको कमी रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय मुद्दाका लागि अझ प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्न कार्यक्रम सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।