काठमाडौँ-नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबिच ४ बुँदे सहमति भएको छ। आइतबार मन्त्रालय र महासङ्घका पदाधिकारीबीच ४ बुँदे सहमति भएको हो।

अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने सहमति भएको छ।  

नेपाल पत्रकार महासंघले ध्यानाकर्षण गराइसकेपछि मन्त्रालयका सचिव तथा महासंघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीको उपस्थितिमा सहमति भएको हो। 

‘नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रम संख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने निर्णय भएको छ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भन्नुभयाे, ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पुस महिनाभित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने भएको छ।’ 

यस्तो छ निर्णय
१. नेपाल पत्रकार महासंघबाट प्रस्तुत भएको ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यू सहित पत्रकार महासंघका अध्यक्ष एवम् अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरियो 

२. अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पौष महिना भित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन वोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने। सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधि सम्म साविक बमोजिम नै जारी गर्ने।

३. केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाईन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिन भित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने।

४. नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागलेक्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने।