अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

रास्वपाले संसदीय समिति सभापति उम्मेदवारको नाम टुंग्यायो

रास्वपाले संसदीय समिति सभापति उम्मेदवारको नाम टुंग्यायो


काठमाडौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलले संसदीय समितिका अधिकांश समिति सभापति उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।
आज सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिका उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो।

संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार हुनेछ भने आजै मनोनयन गर्ने कार्यतालिका संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ।

रास्वपाले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समीक्षा बाँस्कोटालाई अगाडि सारेको छ भने पूर्वाधार विकास समितिमा टुगो लागेको छैन। यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरी, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउनेछ।

यसैगरी रास्वपाले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको नाम टुंगो लगाएको छैन भने उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मनिष झा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहबर अन्सारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास, अर्थ समितिमा सुशान्त वैदिकलाई सभापतिका रुपमा अगाडि सारेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिको नाम पनि सार्वजनिक गरेको छैन।

रास्वपाले टुंग्याएका समितिका सभापतिका उम्मेदवार

१) कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति– समीक्षा बाँस्कोटा

२) पूर्वाधार विकास समिति– आशिष गजुरेल

३) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति– हरि ढकाल

४) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति– अशोककुमार चौधरी

५) सार्वजनिक लेखा समिति– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई

६) महिला तथा सामाजिक मामिला समिति– 

७) उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति– मनिष झा 

८) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति– रहबर अन्सारी

९) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति– सुम्निमा उदास

१०) अर्थ समिति– सुशान्त वैदिक

११) संसदीय सुनुवाइ– 

संघीय संसद्‍मा १६ वटा संसदीय समिति रहेका छन। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ वटा समिति रहेका छन् । दुई वटा भने संयुक्त समिति रहेका छन् । रास्वपाले लेखा समिति भने विपक्षी दललाई दिने भनेको छ। बहुमत पुग्ने भएकाले अन्य समितिमा रास्वपाकै सांसद सभापति हुनेछन् । 

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति र संसदीय सुनुवाइ समिति भने संयुक्त समिति हुन् ।