काठमाडौं- सरकारले उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर व्यवसायीलाई धरपकड गरेकामा चिन्तित र दुःखी भएको बताएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दैै भनेका छन्, ‘उद्योगी उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको छ।’

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको रहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनीहरुले बताएका छन्।

बिहीबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं उद्यमी शेखर गोल्छालाई प्रक्राउ गरेको थियो। त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोगमा शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रक्राउ परेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पुर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्पm नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।’

नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनीहरुले आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछिमात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

‘उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको छ। उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गई अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्नेतर्फ हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको विषयलाई सकारात्मक रुपमा नै लिएको उनीहरुले बताएका छन्।

‘निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरि मन्त्रीपरिषदले पारित गरिसकेको समयमा भै रहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन। नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ।’

विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको करिब दुई तिहाईको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको तर, सरकारको अहिलेको गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थिर सरकारको समयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको रहेको उद्यमी व्यवसायीहरुले बताएका छन्।