काठमाडौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवार छनोट गर्न चारवटा मुख्य आधारसहितको रूपरेखा तयार पारेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत ‘स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’ मा लिडरसिप एकेडेमी, पार्टीसँगको निकटता, समावेशिता र प्रारम्भिक निर्वाचनका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रूपरेखाअनुसार उम्मेदवार छनोटमा प्रारम्भिक निर्वाचनलाई सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत भार दिइएको छ। त्यस्तै, लिडरसिप एकेडेमी र पार्टीसँगको निकटतालाई २५–२५ प्रतिशत तथा समावेशितालाई १० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ।

व्यक्तिगत तजबिज र बन्द कोठामा हुने निर्णयलाई निरुत्साहित गर्दै विधि, पद्धति र प्रमाणमा आधारित पारदर्शी प्रक्रियाबाट योग्य, सक्षम, इमानदार र जनउत्तरदायी नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यले रूपरेखा तयार पारिएको रास्वपाले जनाएको छ।

प्रशिक्षणमा अनुत्तीर्ण भए उम्मेदवार बन्न नपाइने

रूपरेखाअनुसार उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले सुरुमा पार्टीको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा आवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसपछि आकांक्षीले स्थानीय शासन, कानुन, सुशासन, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक वित्त र पार्टीका नीतिसम्बन्धी अनिवार्य प्रशिक्षण लिनुपर्नेछ।

लिडरसिप एकेडेमीको मूल्याङ्कनमा तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिले मात्रै उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा प्रवेश पाउनेछन्। प्रशिक्षण तथा मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण हुने आकांक्षी स्वतः प्रक्रियाबाट बाहिरिने व्यवस्था गरिएको छ।

पार्टीसँगको निकटता मूल्याङ्कन गर्दा संगठनमा आबद्धता, विगतको भूमिका र अनुशासनलाई २५ अङ्क दिइनेछ। निर्वाचन जित्ने सम्भावना, जनसम्बन्ध, लोकप्रियता तथा सार्वजनिक आचरणसँग सम्बन्धित सूचकका लागि पनि अङ्कभार निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, शैक्षिक तथा पेसागत योग्यता र भुइँतहमा काम गरेको प्रमाणित अनुभवका लागि २० अङ्क तथा तटस्थ सामाजिक परीक्षण र स्थापित सदाचारका आधारमा १५ अङ्क दिने व्यवस्था रूपरेखामा उल्लेख छ।

महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता

रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग र दुर्गम क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

समावेशिताका लागि कुल १० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ। खुला पदमा उम्मेदवारी दिने महिलाले अधिकतम तीन अङ्क पाउनेछन्। सामाजिक पहिचान तथा जनसाङ्ख्यिकीय आधार, ४० वर्षमुनिका युवा तथा स्वदेश फर्केर उद्यम गरेका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न व्यक्ति र भौगोलिक रूपमा वञ्चित क्षेत्रका प्रतिनिधिका लागि छुट्टाछुट्टै अङ्कको व्यवस्था गरिएको छ।

तर, समावेशिताका विभिन्न सूचकमा तोकिएका अधिकतम अङ्कको योग १७ पुग्ने भए पनि यस शीर्षकको कुल भार भने १० प्रतिशत मात्रै रहनेछ।

यसअघि सांसद, मन्त्री, पालिका प्रमुख वा उपप्रमुख तथा संवैधानिक वा आरक्षण कोटाबाट अवसर प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति र उनीहरूका एकाघरका परिवारले समावेशिताबापतको अङ्क नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

डिजिटल मतदान, २५ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य

उम्मेदवार छनोटका लागि हुने प्रारम्भिक निर्वाचनमा पार्टीका संगठित तथा सक्रिय सदस्यले आधिकारिक मोबाइल एप वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मतदान गर्नेछन्। पदअनुसार सक्रिय, मध्यवर्ती सांगठनिक र विशिष्ट मतदाता मण्डल गठन गरी मतभार निर्धारण गरिने रूपरेखामा उल्लेख छ।

प्रारम्भिक निर्वाचनमा आन्तरिक मतदातामध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशतले मतदान गर्नुपर्नेछ। तोकिएको न्यूनतम सहभागिता नपुगेमा निर्वाचन अवैध हुने र त्यसबापतको भाराङ्क शून्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

मतपत्रमा ‘नन अफ द अबभ’ (नोटा) अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्पसमेत राखिनेछ। नोटाले सबैभन्दा बढी मत पाएमा सम्बन्धित पदका सबै उम्मेदवारी खारेज गरी नयाँ उम्मेदवार छनोट गरेर पुनः मतदान गरिने रूपरेखामा उल्लेख छ।

दल परिवर्तन गरेकालाई ९० दिनसम्मको प्रतीक्षा अवधि

रूपरेखाअनुसार उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, मनोनयन दर्ताको अन्तिम मितिसम्म २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित वडा वा पालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम रहेको हुनुपर्ने र कानुनले अयोग्य नठहराएको हुनुपर्नेछ।

रास्वपाको पहिलो दलका सदस्यले पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा ४५ दिनपछि मात्रै पालिका प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछन्। वडा सदस्यका लागि भने कम्तीमा तीन दिन पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्नेछ।

अन्य दलबाट रास्वपा प्रवेश गरेका व्यक्तिका हकमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि कम्तीमा ९० दिन तथा वडा सदस्यका लागि कम्तीमा सात दिन पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यद्यपि, समाजमा प्रतिष्ठित, विज्ञ वा विशेष क्षमता भएका स्वच्छ छविका व्यक्तिका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत तोकिएको प्रतीक्षा अवधि पूरा नभए पनि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका सम्बन्धित समितिको औपचारिक लिखित सहमतिमा क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिन सकिनेछ।

२१ सदस्यीय समिति, सचिवालयलाई १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार

रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि २१ सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ। समितिमा पार्टी पदाधिकारीमध्येबाट एक जना संयोजक, केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूमध्येबाट १३ जना सदस्य तथा सातै प्रदेशका पार्टी सभापति पदेन सदस्य रहनेछन्।

केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूमध्येबाट चयन हुने १३ सदस्यमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

असाधारण परिस्थिति वा विशेष अवस्थामा पार्टी सचिवालयले उम्मेदवार छनोटमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ। तर, सचिवालयले प्रयोग गरेको यस्तो विशेषाधिकार केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।

आर्थिक लेनदेन र गुटबन्दी गरे कारबाही

रास्वपाले उम्मेदवारी प्राप्त गर्न आर्थिक लेनदेन, प्रलोभन, धाँधली, गुटबन्दी, दुष्प्रचार तथा चरित्र हत्याजस्ता गतिविधिलाई निषेध गरेको छ।

यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा आवेदक वा मूल्याङ्कनकर्तामाथि छानबिन गरी साधारण सदस्यता खारेजीसम्मको अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सकिने रूपरेखामा उल्लेख छ।

रास्वपाको नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोटमा प्रशिक्षण, संगठनमा योगदान, निर्वाचन जित्ने सम्भावना, समावेशिता र पार्टी सदस्यको मतलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, सचिवालयलाई १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार दिइएकाले छनोट प्रक्रियामा पार्टी नेतृत्वको भूमिका पनि कायम रहने देखिन्छ।