काठमाडौं – नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले मुलुकभर रहेका भूमिहीन तथा आवासविहीन नागरिकहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनको अन्तिम जिम्मेवारी राज्यकै काँधमा हुने बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

थापाले कुनै पनि नागरिकसँग आफ्नो नाममा जग्गा–जमिन नभएको अवस्था होस् वा थोरै जमिन भए पनि बस्न लायक घरको अभाव रहेको अवस्था—यी सबै नागरिकप्रति राज्यले जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले राज्यले नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणबाट मुक्त गराउनु सरकारको कर्तव्य भए पनि त्यस क्रममा प्रभावित नागरिकहरूको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नागरिकलाई विस्थापित गर्नु न्यायसंगत नहुने उहाँको तर्क छ। यस्तो कार्यले सामाजिक असमानता बढाउनुका साथै कमजोर वर्गको पीडा झन् गहिरो बनाउने उहाँले औंल्याउनुभएको छ ।

थापाले कुनै पनि कार्यवाही अघि बढाउँदा नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार, सम्मानजनक बसोबासको हक तथा न्यूनतम मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

उहाँले समस्या समाधानको नाममा कमजोर वर्गमाथि अन्याय हुन नहुने स्पष्ट पार्दै दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानतर्फ राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।