काठमाडौं-संसद् रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको उक्त कदमलाई विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ पक्षभित्रै पनि आलोचनाको नजरले हेरिएको छ।

झन्डै दुईतिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले संसद् मार्फत कानुन बनाउनुको सट्टा अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। संवैधानिक परिषदमा सरकार पक्ष अल्पमतमा परेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्दै ‘फास्ट ट्रयाक’ मा कानुन बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

यही मतभेदबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित संसदीय दलको अनौपचारिक छलफल आज हुन लागेको छ। बिहान ११ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा हुने छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध सांसदहरूलाई उपस्थितिका लागि पार्टीले निर्देश गरेको छ।

महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीति, सरकारका निर्णय र अध्यादेशको विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ।

उनका अनुसार केही कानुन “फास्ट ट्रयाक” बाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकताका कारण अध्यादेश आएको भए पनि यसको विषयवस्तु अझै गहिरो अध्ययन गर्न बाँकी रहेको पार्टीभित्र नै स्वीकार गरिएको छ। ‘जनताका अपेक्षा पुरा गर्नका लागि फास्ट ट्रयाकमार्फत केही कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आएकाले पार्टीको शीर्ष तहमा सामान्य छलफल भएर नै अध्यादेश आएको हो’, महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने, ‘यद्यपि अध्यादेशको कन्टेनका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ।’ 

तर, झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त सरकारले संसदबाटै कानुन बनाउनुपर्नेमा विगतमा एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारजस्तै अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेकोमा प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्ष रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलमध्ये सबैजसो विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् । तर, विगतमा आफू प्रतिपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने रास्वपाले भने अध्यादेशका सम्बन्धमा केही बताइसकेको छैन ।