काठमाडौं-राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले फेरि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि आज राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश पनि जारी गरेका हुन्।

संवैधानिक परिषद अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्‍वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको हो।

राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै अबदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या चार भए पनि पुग्ने भएको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

वैशाख २२ गते जारी अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि ४ जना उपस्थित हुनुपर्छ।

अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (४) मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चार जना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्मा रहने ६ जना सदस्यमध्ये ४ जनाको उपस्थितिले कूल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक संख्या पूरा हुने भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र २ जना सदस्य गरी कम्तीमा ३ जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था  अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) मा छ ।

अध्यक्ष र ५ जना सदस्य गरी परिषद्को पूर्ण (६ जना) उपस्थित हुँदा यो संख्या बिजोर नभई जोर भएकोले कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत बराबर अर्थात् ३/३ जनाको संख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानेर निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् सर्वोच्च संवैधानिक निकाय हो ।

परिषद्को सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छन्।