काठमाडौँ-नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूमा संसद्को गरिमा र महत्त्व उच्च हुने भन्दै संसद्ले नै प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था भएकाले संसद् र जनताप्रति प्रधानमन्त्री समान रूपमा उत्तरदायी हुने बताएका छन्। 

बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उपमहासचिव भट्टराईले प्रधानमन्त्री संसदबाट चयन हुने व्यवस्थाका कारण उनी संविधानअनुसार संसद र जनताप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने मान्यता स्थापित हुने बताएका हुन् ।

उपमहासचि भट्टराईले नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली अभ्यासमा रहेकाले राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वरूपमा सरकारको र सारमा प्रधानमन्त्रीकै अवधारणाका रूपमा  मानिने पनि बताएका छन्।  त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने धारणा बलियो रूपमा उठ्न थालेको उनले बताएका छन् ।

‘त्यस सम्बन्धी उठेका प्रश्नमा स्वयं अवधारणाकारको अलावा अरू कसले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्ला र ?’, उपमहासचि भट्टराईले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु भनेको संसद्मा भाग लिने, छलफलमा उठेका सवाललाई स्पष्ट पार्ने, संसद्को निर्णय र निर्देशन पालना गर्ने गराउने कुरा हो र यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वका रूपमा बुझ्नु पर्दछ।’

तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यो संवैधानिक तथा पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको उपमहासचि भट्टराईले दाबी गरेका छन्।

संसदीय अभ्यास गरेका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन, घोषणा, कुनै घटनाप्रतिको दृष्टिकोण, औपचारिक विदेश भ्रमणका बारेमा संसद् मार्फत नै संदेशदिने प्रचलन छ र संसद्को रोस्टममा ऊभिएर बोल्दा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई गर्वको महसुस गर्ने गरेको पनि भट्टराईको भनाइ छ। ‘तर हाम्रा युवा प्रधानमन्त्रीलाई यी विषयले किन आकर्षण गरिरहेको छैन ? प्रक्रिया मिचेर वा छलेर हिँड्ने कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार छ र ?’, भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।