काठमाडौँ-सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षमा प्रत्यक्ष सहभागी मध्ये एक हुनुहुन्छ–युवराज दुलाल। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दुलाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक समेत हुन्। देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ।

प्रस्तुत छ, गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष, जनअपेक्षा, संविधान संशोधन तथा युवाको भावना र चाहनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र नवीन पौडेलले नेता दुलालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षको एउटा योद्धाका रूपमा ती दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला जतिबेला म गणतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा लागेँ, नेपालमा एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो र नागरिकका छोराछोरीले राज्यको प्रमुख हुन पाउने अवस्था थिएन । राजपरिवारमा जन्मिएकै आधारमा, वंशको आधारमा राज्यप्रमुख हुने एउटा पुरातनवादी व्यवस्था थियो । त्यसको विकल्पमा गणतन्त्र भनेको चाहीँ जनताले आफ्नो शासन आफैँले चलाउने र जनताको अधिकार सर्वोच्च अवस्थामा हुने एउटा व्यवस्था हो र यो व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लागेँ ।

खासगरी २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी भएँ । यो उपलब्धि प्राप्तिका लागि धेरै नै कठिन सङ्घर्षहरू ग¥र्यौँ । गणतन्त्र कहिले प्राप्त हुन्छ, यो युद्धका कतिबेला गएर टुङ्गिएला भन्ने अन्योलताका बीचमा हामी अगाडि बढ्थ्यौँ । जनताको मुक्तिको लागि भनेर राज्य व्यवस्था परिवर्तनको एउटा लामो यात्रा हामीले तय गरेका थियौँ । दश वर्षपछि परिस्थितिले जनयुद्ध र जनआन्दोलन समायोजन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यौँ । एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्न हामी सफल भयौँ । मलाई आफ्नो इतिहास, आफूले खेलेको भूमिकाप्रति गर्व छ । ती दिनहरू स्मरण गर्दा साँच्चै कहालीलाग्दा थिए । नेपाली जनताको रगत, पसिना सबै बगेको छ । यो व्यवस्था जनताको लागि समुन्नतिका लागि, जीवनस्तर सुधारका लागि होस् भन्ने अभिप्रायका साथ त्यो सङ्घर्ष भएको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनाको विषय राजनीतिक परिवर्तनको माग थियो कि समग्रमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनको अपेक्षा थियो ? तपाईंले आज कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

गणतन्त्र स्थापनाका राजनीतिक र सामाजिक दुवै उद्देश्य थियो । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जनताले आफ्नो अवस्था सुधार गर्नका लागि आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सरकार निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तीव्र गतिमा जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने र हामीले खोजेको गणतन्त्रमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भन्ने थियो । धनी र गरिबबीचको खाडल कम होस्, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास होस्, रोजगारी सिर्जना होस्, सामाजिक न्याय स्थापित होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अधिकार जनताको पहुँचभित्र होस् भन्ने परिकल्पना हाम्रो थियो । हामीले जुन उद्देश्यले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेका थियौँ । त्यो पूरा भयो ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । हामीले केही सम्झौता ग¥र्यौँ । हामीले भनेकै जस्तो मात्रै पनि भएको छैन । अरू राजनीतिक दलको पनि सहमतिको आधारमा हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएका छौँ । जहाँसम्म देश र जनताको अवस्था जुनस्तरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, हामीले त्यो अपेक्षित स्तर प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ।

तीव्र गतिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकास तथा जनता र राष्ट्रको जीवनस्तर वृद्धि हुनुपथ्र्यो, नेपाल यतिबेलै एउटा विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढिसक्नु पर्दथ्यो । त्यो अपेक्षा विस्तारै पूरा हुने दिशामा अगाडि बढिराखेको छ । जनताका अधिकार स्थापित गर्न हामीले धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त ग¥र्यौँ तर व्यावहारिक हिसाबले जनताले प्रत्याभूत गर्ने गरी अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि त्यसको दिगोपनका लागि आर्थिक र भौतिक प्रगति हुनुपर्ने थियो । त्यसो नहुनुका पछाडि के कस्ता कारण रहे भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कमजोरी कहाँ भयो भन्ने लाग्छ ?

समाजमा आर्थिक विषमता भइराख्यो भने वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गयो भने त्यहीँ विद्रोह सुरु हुन्छ । त्यसमा राज्यले लिने नीतिमा भरपर्छ । हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनिएको छ । यसअघिका सबै सरकारले त्यसकै मार्गदर्शनमा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दै आइरहेका थिए । अहिले फागुन २१ गतेपछि बनेको सरकारले समाजवाद उन्मुख भन्ने संविधानको प्रस्तावनामा रहेको मर्मलाई उल्लेख नगरी नीति, कार्यक्रम आएको छ । विगतका नीति, कार्यक्रमले कहीँ न कहीँ समतामूलक समाज एवम् समाजवाद उन्मुख समाजलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । अहिलेको नीति, कार्यक्रमले आर्थिक उदारीकरणलाई र पुँजीवादीकरणलाई चाहीँ बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि प्राप्त भएको उपलब्धिमा टेकेर आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला र गणतन्त्रलाई थप समृद्ध बनाउन के गर्नुपर्ला ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै राज्यका निकाय, राजनीतिक शक्ति सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ । यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन सन्तुलित विकास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, समन्वय, सहकार्य गर्नुपर्छ । जुन हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानको हुबहु कार्यान्वयन र समय सापेक्षित महत्वपूर्ण संशोधन पनि अहिलेको आवश्यकता हो ।

राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न संविधानमा केही महत्वपूर्ण संशोधनहरू जरुरी छ । जुन समयले माग गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणाली बनाउने र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । चुनाव खर्चिलो, भड्किलो छ र सक्नेले जित्ने भन्ने खालको छ । इमान्दार राजनीतिक व्यक्तिले जित्ने भन्दा पनि सक्नेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका छौँ । विज्ञ सहभागी सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ । यस्ता कुराहरूमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्य कुरामा संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको अधिकार आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप सबल हुन्छ । सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, समुदायलाई सन्तुलित हिसाबले स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा राज्यका स्रोत र साधनको समान न्यायिक वितरणमार्फत समुचित प्रयोग गरेर छिट्टै त्यसलाई समृद्ध बनाउनका लागि योगदान गर्नसक्ने पर्याप्त राजनीतिक कानुनी आधार निर्माण भइसकेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मानिसहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्, यो बोझिलो भयो, खर्चिलो भयो । तपाईंको विचारमा कमजोरी कहाँ भयो भन्ने लाग्छ ?

मुख्य कमजोरी मानसिकतामा हो, अरू सहायक कुरा हो । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा हिच्किचाहट छ । केन्द्रीय सरकारले आफूले प्रयोग गर्दै आएका अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहमा जुन संविधानले विन्यास गरेको छ, त्यसलाई लागू गर्नमा अनिच्छा देखाएको छ । सोही कारण सङ्घीयता प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशहरू जटिल भयो अथवा बोझिलो भयो भने कुरा मिथ्या हो । हाम्रो ‘सिस्टम’मा कर्मचारी संरचना करिबकरिब उस्तैउस्तै छ । धेरै ठूलो त्यसमा फेरबदल आएको छैन । प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीको निश्चित सङ्ख्याले राज्यलाई थोरै आर्थिक भार त हुन्छ । सन्तुलित विकासको लागि र जनताको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको लागि त्यो जरुरी छ र त्यसलाई पनि सुदृढ गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशमा हुने मन्त्रिपषिद्को सङ्ख्या संविधानमा यकिन गर्न सकिन्छ । सङ्घ र प्रदेश दुवैमा सांसदको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । खर्च घटाउने विविध उपायहरु छन् । सङ्घमा पनि विगतमा २०५ जनाको संसद्ले चलेको थियो । अहिले २७५ जनाको छ, त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । प्रशासनिक सुधार आयोगले ११ देखि १५ मन्त्रालय सिफारिस गरेको थियो । अहिले फेरि १८ वटा अभ्यासमा आएको छ । त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । अधिकार बाँडफाँट गरिसकेपछि सबै सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्दा कर्मचारी सङ्ख्या पनि घटाउन सकिन्छ ।

तीनवटै तहमा राजनीतिक पदाधिकारीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई घटाउन सकिन्छ । प्रदेशलाई मात्रै प्रहार गरेर सङ्घीय राज्यमा केही पनि प्राप्त हुँदैन । प्रदेशबिना सङ्घीयता पूर्ण हुँदैन । त्यो देश त एकात्मकता भइहाल्यो । त्यसकारणले हामी गलत बहस गरिराख्या छौँ । अहिलेको सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर जाने हो भने यो चालु खर्चलाई एकैचोटी ५० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र घोषणा भएको यो अवस्थासम्म आइपुग्दासम्म महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उपलब्धि भएका छन् तर नागरिक तहमा असन्तुष्टि देखियो र गत भदौमा युवा विद्रोह पनि भयो । युवा पुस्ताले आफ्नो माग कहीँ कतै सम्बोधन नभएको जस्तो ठान्यो । यो अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि पैदा हुनुको पहिलो कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा असन्तुष्टि बढ्यो । दोस्रो, देशमा मौलाएको विकृति, विसङ्गति र बढ्दो भ्रष्टाचार हो । तेस्रो, सेवा प्रवाहमा भएको बेथिति हो । यी कारणले देशमा व्यवसाय गर्नेलाई पनि राम्रो वातावरणको अनुभूति भएन, रोजगार गर्नेहरूलाई पनि सन्तुष्टि प्राप्त भएन । सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि भएन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै भयो । निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सेवामा पनि ‘भनसुन’ गर्नुपर्ने, पहुँच चाहिने खालको जुन अवस्था देशमा विद्यमान रह्यो, त्यसले वितृष्णा पैदा भयो ।

अब यति कुराहरूलाई सुधारेर हामी गयौँ भने नागरिकमा सन्तुष्टिको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम राख्नुपर्छ । उद्योगधन्दा कलकारखानाको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहमा चुस्तता कायम गरेर झन्झटिलो प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै अहिलेको सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘डिजिटलाइजेसन’मा प्रवेश ग¥र्यौँ भने एकैचोटी असन्तुष्टिको युगबाट जनताले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्न सकिन्छ । अबको हाम्रो कार्यभार त्यही नै हो । आर्थिक समृद्धि हासिल, नागरिकलाई सेवा सुविधा र जीवनस्तर परिवर्तनलाई राष्ट्रिय चासोको विषय बनाउनुपर्छ ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गरेका, घाइते भएका, बेपत्ता भएका र यो वा त्यो रूपमा योगदान गर्ने आम समुदायलाई तपाईँ आज कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

गणतन्त्र प्राप्तिको लागि आफ्नो जीवन आहुति दिने सम्पूर्ण ज्ञात÷अज्ञात शहीदप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो यात्रामा आफू घाइते भई अपाङ्गता हुनुभएका योद्धाहरु, शहीद परिवारप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । यो आन्दोलनमा आफ्नो पसिना बगाउने, जेल नेलको कष्टप्रद यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकप्रति मेरो सम्मान छ । उहाँहरूको यो ऐतिहासिक योगदानलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु । जुन उद्देश्यका लागि लडेका थियौँ, हामी निरन्तर रूपमा त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित नभई निरन्तर रूपमा राष्ट्र सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन आजको युवा पुस्तालाई आह्वान गर्नुहुन्छ ?

हरेक सङ्घर्षका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हिजो कस्तो थियो ? २०५२ सालभन्दा अगाडिको नेपालको अवस्था के थियो ? किन त्यो बेलामा त्यस्तो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो होला भन्ने कुराको इतिहासको खोज गरेर अध्ययन गर्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु । इतिहासबिना वर्तमान हुँदैन, आज हामीले प्राप्त गरेको अधिकार विगतमा कसैले सङ्घर्ष नगरिदिएको भए आजको परिवर्तन सम्भव थिएन ।

आजका कमीकमजोरी मात्रै नहेरेर इतिहासमा भएका सङ्घर्षका कारण र त्यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसको पछाडिको कारण र पृष्ठभूमि तथा इतिहासको अध्ययन गर्न म सबै नवयुवा साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । इतिहासको सही मूल्याङ्कन गरिएन भने पछुताउनुपर्ने समय पनि आउन सक्छ । हामीले इतिहासका योगदानहरूको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई अझै अर्थपूर्ण सुदृढ बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले के गर्नुपर्छ ?

यो धेरै नै महत्वपूर्ण विषय हो । पहिलो हामी नागरिक आफ्नो राष्ट्रप्रति, राज्यप्रति समर्पित हुनुपर्छ । हामीमा राष्ट्रिय एकताको भावना चाहिन्छ । आफ्नो व्यवस्थाप्रति इमान्दार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जुन व्यवस्था अहिले हामीले अङ्गालेका छौँ, त्यो व्यवस्थाप्रति इमान्दार र प्रतिबद्ध नभई व्यवस्थाको सफलता कहिल्यै पनि हुँदैन । व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो धेरै हदसम्म भूमिका रहन्छ । त्यसैले सङ्घर्ष गरेर हामीले जुन उपलब्धि प्राप्त गरिसकेका छौँ, यसको सफल कार्यान्वयनमा जानु नै राष्ट्रहितमा हुन्छ । यही कुरा म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।