भूकम्प आउँछ । बाढी आउँछ । पहिरो जान्छ । महामारी फैलिन्छ । डढेलो लाग्छ । हिमताल फुट्छ । आँधी आउँछ । हजारौँ मानिस विस्थापित हुन्छन । कति मानिसहरुले ज्यान गुमाउँछन । घर भत्किन्छन् । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल र उद्योगमा क्षति पुग्छ । मानिसको जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । हामी यसलाई प्राकृतिक विपत्ति भन्छौँ । तर राजनीतिक अर्थशास्त्रले यहाँबाट अर्को प्रश्न सुरु गर्छ, प्राकृतिक घटना आफैँ महाविपत्ति हो वा त्यसलाई महाविपत्तिमा परिणत गर्ने भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना पनि हुन्छ ?
भोटेकोशीको विपत्तिलाई यही प्रश्नबाट हेर्न आवश्यक छ । बाढी वा पहिरो प्राकृतिक प्रक्रिया हुन सक्छन । तर त्यसले कति ठूलो क्षति गर्छ भन्ने कुरा प्रकृतिले मात्रै निर्धारण गर्दैन । मानिस कहाँ बस्छन् ? नदी र पहाडको उपयोग कसरी गरिन्छ ? पूर्वाधार कहाँ र कसरी निर्माण हुन्छ ? वातावरणीय मापदण्ड कति कडाइका साथ लागू हुन्छ ? जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ र विपत्तिपछि क्षतिको भार कसले बोक्छ, यी सबै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षहरु क्षति निर्धारण गर्ने पक्षहरु हुन् । यसैले विपत्ति प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसको कारण र परिणाम राजनीतिक अर्थशास्त्रको विषय हो ।
ग्लोबल वार्मिङ : संकटको बीउ
आजका बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, डढेलो र चरम वर्षाका घटनालाई जलवायु परिवर्तनबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । तर जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङ एउटै कुरा होइनन् । ग्लोबल वार्मिङ भन्नाले पृथ्वीको औसत तापक्रम दीर्घकालीन रूपमा बढ्नु हो । जलवायु परिवर्तन भनेको तापक्रम वृद्धिसँगै वर्षाको ढाँचा, हिमनदीको अवस्था, समुद्री सतह, सुख्खा, बाढी र पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने व्यापक परिवर्तन हो । यसको मुख्य कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्नु हो । कोइला, तेल र ग्यास जलाउँदा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ । जलवायु परिवर्तन कुनै एक व्यक्तिको व्यवहार वा कुनै एक देशको तत्कालीन निर्णयबाट मात्र उत्पन्न हुने होइन । यो औद्योगिक युगदेखि विकसित भएको उत्पादन, ऊर्जा, व्यापार र उपभोगको विश्वव्यापी पुँजीवादी संरचनासँग जोडिएको संकट हो ।
जलवायु वैज्ञानिकहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायले मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वी तातिरहेको निष्कर्ष निकालिरहेको छ । मानवीय गतिविधिले जलवायु परिवर्तन भैरहेको छ । तर बैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष यो भएपनि राजनीतिक अर्थशास्त्रले अर्को प्रश्न सोध्छ, सोध्छ, कस्तो सामाजिक आर्थिक प्रणालीले यस्तो अवस्था निम्त्याउँछ ?
पुँजीवाद र प्रकृतिसँगको सम्बन्ध
पुँजीवादको आधारभूत पक्ष पुँजी सञ्चय, प्रतिस्पर्धा र नाफाको विस्तार हो । माक्र्स भन्छन्, पुँजी मृत श्रम हो । जुन जीवित श्रमलाई चुस्दै बाँच्छ । जति बढी बाँच्छ, उति बढी श्रम चुस्छ । माक्र्सको यो भनाइ श्रम शोषणमा केन्द्रित भएपनि यो प्रकृतिसँगको सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ । पुँजीले श्रम र प्रकृति दुवैलाई उत्पादनका साधनका रूपमा उपयोग गर्छ । प्रकृति नदी, वन, जमिन, खनिज, ऊर्जा र कच्चा पदार्थमा विभाजित हुन्छ; त्यसपछि ती वस्तु र नाफामा रूपान्तरण गरिन्छ ।
पुँजीवादले प्रकृतिलाई सिर्जना गरेको होइन । यसले प्रकृतिसँगको मानवीय सम्बन्धलाई स्वामित्व, लगानी, उत्पादन, बजार र नाफाको सम्बन्धभित्र संगठित गर्छ । यस प्रणालीमा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न उत्पादन विस्तार गर्न बाध्य हुन्छन् । उत्पादन विस्तारका लागि ऊर्जा चाहिन्छ । सस्तो र सजिलै उपलब्ध ऊर्जा लामो समयसम्म कोइला, तेल र ग्यासबाट प्राप्त हुन्छ । इन्धन, पुँजीवादी औद्योगिकीकरणको आधार हो । माक्र्सले प्रकृति र समाजबीचको सम्बन्धमा आएको विच्छेदलाई सामाजिक र प्राकृतिक द्धन्द्धकारूपमा विश्लेषण गरेका थिए । उत्पादन र उपभोगको प्रक्रियाको स्रोत प्रकृति हो । यसले लिन्छ मात्रै, त्यसको पुनःस्थापना वा क्षतिपूर्ति हुँदैन । यो प्रक्रियाले माटोको उर्वरता घटाउँछ । वन नष्ट हुन्छ । नदी प्रदूषित हुन्छ र वायुमण्डलमा कार्बन थुप्रिन्छ । यस अर्थमा जलवायु संकट मानिसले प्रकृति बिगारेको सामान्य कथा मात्रै होइन । यो विशिष्ट उत्पादन सम्बन्ध, ऊर्जा प्रणाली र पुँजी सञ्चयको ढाँचाबाट उत्पन्न भएको संकट हो ।
पुँजीवादले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तन
पुँजीवाद र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धलाई सरल नारामा सीमित गर्नु हुँदैन । पुँजीवाद नै सबै समस्याको कारण हो भन्नु मात्रै पनि सही विश्लेषण होइन । तर पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले जलवायु संकटलाई तीव्र बनाएको भने पक्कै हो । पुँजीवादले नाफा बढाउनुपर्छ । बजार विस्तार गर्नुपर्छ । उत्पादन निरन्तर बढाउनुपर्छ । पृथ्वीका स्रोत सीमित भएपनि असीमित आर्थिक विस्तारको खोजले कार्बन उत्सर्जन गर्छ । जसकाकारण प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्या, बाढीको जोखिम, विस्थापन र भविष्यको पुनर्निर्माणको खर्च समाजमा सारिन्छ । पुँजीवाद त्यस्तो चीज हो, जुन आफु नाफा कमाउँछ र त्यसबाट सिर्जित जोखिम र दायित्व समाजमा सार्छ ।
उपभोग र वस्तुकरण
पुँजीवादले आवश्यकता मात्र पूरा गर्दैन, नयाँ आवश्यकता सिर्जना गर्छ । ऋण, बजार र उपभोगको संस्कृतिले वस्तुहरूको निरन्तर खरिदलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउँछ । अत्यधिक उपभोगको जिम्मेवारी सबै मानिसमा समान छैन । विश्वका धनी वर्ग र धनी देशहरूको उपभोग तथा लगानीबाट सिर्जित कार्बन गरिब समुदायको तुलनामा धेरै ठूलो हुन्छ । तीव्र औद्योगिकीकरणले कार्वन उत्सर्जनको वढी जिम्मेवार त विकसीत देश नै हुन । उनीहरुले नै उत्सर्जनको विस्तार गरेका हुन । तर उनीहरु आफुले गरेको कामको जोखिमलाई लुकाउने र लागतलाई समाजमा सार्ने काम गरिरहेका छन ।
के नेपाल जलवायु परिवर्तनको दोषी हो ?
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ । नेपालको औद्योगिक इतिहास छोटो छ । ऊर्जा खपत कम छ । प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन पनि धनी औद्योगिक देशहरूको तुलनामा निकै कम छ । त्यसैले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको दोषीका रूपमा बुझनु तथ्यगत र नैतिक दुवै रूपमा गलत हुन्छ । जलवायु न्यायको आधारभूत प्रश्नले भन्छ, जसले कम उत्सर्जन गरे, उनीहरूले जलवायु क्षति किन बढी बेहोर्नुपर्छ ? नेपालका हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुनु, हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्तार हुनु, अनियमित वर्षा, चरम वर्षा, सुख्खा, पहिरो र बाढीले नेपालको जनजीवन, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र पूर्वाधारमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको अन्यायमा परेको छ । उत्सर्जनमा योगदान न्यून, तर जोखिम उच्चको अवस्थामा नेपाल पुग्नु यो विकसीत देशहरुले नेपालप्रति गरेको अन्याय नै हो । तर यहाँ प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन गराउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी कसको हो ? यसले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा न्यायको विषय उठाउँछ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई नेपालभित्र महाविपत्तिमा परिणत हुन नदिन राज्य, निजी क्षेत्र र समाजको योगदान के हो ? यसले नेपालको विकास, राज्य क्षमता र राजनीतिक अर्थशास्त्रको प्रश्न उठाउँछ ।

भोटेकोशीको विपत्तिमा जलवायु र विकासको सम्बन्ध
भोटेकोशी क्षेत्र नदी र पहाडको भूगोल होइन । यो ऊर्जा, सडक, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र स्थानीय बजारको सम्वन्ध पनि हो । जलवायु परिवर्तनले चरम वर्षा, हिमाली अस्थिरता र बाढी पहिरोको जोखिम बढायो । तर जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउँदैमा विपत्ति आफैमा महाविपत्ति बन्दैन । यो महाविपत्ति बन्नकालागि स्थानीय सामाजिक आर्थिक कमजोरीहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन । नदी किनारमा बस्ती विस्तार गरिएको छ । पहाड काटेर सडक बनाइएको छ । जलनिकासको व्यवस्था छैन । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कमजोर छ । वातावरणीय अध्ययन औपचारिकतामा सीमित छ । विपत्तको पूर्वतयारी कमजोर छ भने यो पनि महाविपत्तिको जिम्मेवार कारण बन्न सक्छ । आज भोटेकोशीमा हिमपहिरोका कारण जुन महाविपत्ति हामीले व्यहोरयौ, त्यसको मुख्य दोषी विश्वव्यापी फैलिएको पुँजीवादी औद्योगिकीकरण, त्यसले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तन, स्थानीय संरचनाहरुको निर्माण र अन्य सामाजिक आर्थिक कमजोरी हुन ।

त्यसैले भोटेकोशीको विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोप वा जलवायु परिवर्तन भनेर त्यसको व्याख्या गरेर मात्रै पुग्दैन । जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढायो । तर यसलाई महाविपत्तिमा परिणत गर्ने काम हाम्रो भूमि उपयोग, पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो नियमन र राज्यको क्षमताले पनि सहयोग गरेको छ ।
विपत्तिको वर्गिय अर्थशास्त्र
एउटा ठूलो बाढीले संरचना मात्र नष्ट गर्दैन । सडक अवरुद्ध हुँदा बजार प्रभावित हुन्छ । यातायात बन्द हुँदा आपूर्ति शृंखला टुट्छ । उद्योग वा जलविद्युत् प्रभावित हुँदा उत्पादन र रोजगारीमा असर पर्छ । स्थानीय आम्दानी घट्छ र राज्यको खर्च राहत तथा पुनर्निर्माणतर्फ मोडिन्छ । यसरी प्राकृतिक घटना बहुस्तरीय आर्थिक संकटमा रूपान्तरण हुन सक्छ । आधुनिक पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा उत्पादन र बजार विभिन्न स्थानमा जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले एउटा ठाउँको भौतिक क्षति अर्को ठाउँको आर्थिक समस्यामा विस्तार हुन सक्छ । भोटेकोशिमा मानवीय र अन्य भौतिक क्षति जुनरुपमा भयो । त्यसको असर देशभरी नै परेको छ । तर विपत्तिले सबैलाई समान रूपमा असर गर्दैन । सम्पन्न परिवारसँग बचत, बीमा, वैकल्पिक आवास वा व्यवसाय सार्ने क्षमता हुन सक्छ । गरिब परिवारका लागि घर, खेत, पसल र उसको श्रम नै सम्पूर्ण आर्थिक आधार हुन सक्छ । एउटा विपत्तिले उसको सम्पत्ति मात्र होइन, आय र भविष्यको आधारसमेत नष्ट गर्न सक्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ने बाध्यता पनि आर्थिक असमानतासँग जोडिन्छ । सुरक्षित भूगोल महँगो हुन्छ भने कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसहरू नदी किनार, पहिरोको जोखिम भएको स्थान वा कमजोर बस्तीमा बस्न बाध्य हुन सक्छन् । विपत्तिपछि पनि यही असमानता दोहोरिन्छ । पुँजी भएकाले पुनर्निर्माण गरेर छिटो बजारमा फर्कन सक्छन । पुँजी नभएको परिवार ऋण, बेरोजगारी, विस्थापन वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिन सक्छ । महिला, भूमिहीन, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्ध र बालबालिकाले विपत्तिको भार फरक ढंगले बेहोर्न सक्छन् । उनीहरूको श्रम, सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच कमजोर हुने भएकाले पुनःस्थापना पनि असमान हुन सक्छ ।
विपत्ति समाप्त भएपछि पुनर्निर्माणको अर्को आर्थिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सडक, पुल, विद्युत्, घर र सार्वजनिक संरचना पुननिर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । यसले निर्माण सामग्री, ठेक्का, बैंक ऋण, बीमा, प्राविधिक सेवा र श्रमको नयाँ माग सिर्जना गर्छ । तर यहाँ पनि राजनीतिक अर्थशास्त्रको प्रश्न उही हुन्छ, पुनर्निर्माणको आर्थिक अवसरमा कसको पहुँच हुन्छ ? ठेक्का कसले पाउँछ ? सार्वजनिक पैसा कसरी खर्च हुन्छ ? स्थानीय समुदायले कति लाभ पाउँछ ? क्षतिपूर्ति कसरी वितरण हुन्छ ? ऋण र बीमाको पहुँच कसलाई हुन्छ ? पुनर्निर्माण पछि फेरि उही जोखिम दोहोरिन्छ कि जोखिम घटाइन्छ ? यदि पुरानै जोखिमयुक्त संरचना उही ठाउँमा उही तरिकाले पुनर्निर्माण गरियो भने पुनर्निर्माणले भविष्यको अर्को महाविपत्तिको आधार समेत तयार गर्न सक्छ । त्यसैले पुनर्निर्माणको लक्ष्य पहिले जस्तै बनाउने मात्र होइन, पहिलेभन्दा सुरक्षित, न्यायपूर्ण र सार्वजनिक हितमा आधारित बनाउने हुनुपर्छ । त्यसैले पुननिर्माणको काम गर्दा लाभ लाभ कसले पाउँछ ? त्यसको निर्णय कसले गर्छ ? जोखिम कस्तो छ र कसले बेहोर्छ ? भविष्यका पुस्तामाथि कस्तो भार सारिन्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु विर्सनु हुँदैन ।

जलवायु न्याय र नेपालको दाबी
जलवायु परिवर्तनको बहसमा नेपालले केवल सहायता माग्ने होइन, न्यायको दाबी गर्ने अधिकार राख्छ । ऐतिहासिक उत्सर्जनको जिम्मेवारी, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनमा असमानता, जलवायु क्षतिको असमान वितरण, अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जस्ता विषयमा नेपालको दावी रहनु पर्दछ ।
धनी औद्योगिक देशहरूले लामो समयसम्म ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरे । अहिले उनीहरूले विकासशील देशहरूलाई उत्सर्जन घटाउन आग्रह गर्छन् । जसले ऐतिहासिक रूपमा वायुमण्डलीय ठाउँ धेरै प्रयोग गरे । उनीहरूले जलवायु संकटको लागत कति बेहोर्ने ? भन्ने प्रश्नलाई नेपालले अगाडि बढाउनु पर्दछ । नेपालले जलवायु अनुकूलन, हिमाली पारिस्थितिकी संरक्षण, सुरक्षित पूर्वाधार र समुदायको पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग माग्नु दान माग्नु होइन, यो जलवायु परिवर्तनबाट हामीलाई परेको असरको न्यायको दाबी हो ।
प्रकृतिले घटना र समाजल महाविपत्ति निम्त्याउँछ
भूकम्प, बाढी, पहिरो वा हिमताल विस्फोट रोक्न सधैँ सम्भव हुँदैन । तर त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा पूर्णरूपमा प्राकृतिक नियतिमा निर्भर हुँदैन । भूमि उपयोग, पूर्वाधार, सार्वजनिक लगानी, वातावरणीय नियमन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, गरिबी र राज्यको क्षमता, यी सबैले प्राकृतिक घटनाको सामाजिक परिणाम निर्धारण गर्छन् । त्यसैले भोटेकोशीको विपत्तिलाई प्रकृतिको प्रकोप भनेर टुंग्याउनु पर्याप्त छैन । हामीले यसबाट पाठ सिक्दै कुन विकास प्रक्रियाले जोखिम बढायो ?, जलवायु परिवर्तनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी कसको हो ? कम कार्वन उत्सर्जन गर्ने नेपालले जलवायु संकटबाट न्याय कसरी प्राप्त गर्ने ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठाउँन आवश्यक छ ।