काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडाले नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पक्राउ पुर्जीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। विशेष अदालतमा बहसका क्रममा उनले व्यापारी दीपक भट्टसँग नाम जोडिएकै आधारमा पौडेल भाग्न सक्ने निष्कर्ष निकालेर पक्राउ गर्नु कानुनी रूपमा उचित नहुने बताएका हुन्।

खतिवडाले निजी कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका पौडेलविरुद्ध किन पक्राउ पुर्जी जारी गरियो भन्ने प्रश्न उठाए। उनले यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका दीपक खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरिसकेको उल्लेख गर्दै विशेष अदालतले उक्त नजिरविपरीत निर्णय गर्न नसक्ने दाबी गरे।

उनले अनुसन्धानका लागि पौडेललाई हिरासतमा राख्नुको सट्टा नेपाल बार एसोसिएसन वा परिवारको जिम्मामा छोड्न सकिने तर्क पनि प्रस्तुत गरे।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापाले पनि पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्न अदालतसँग आग्रह गरेका छन्। विशेष अदालतमा बहस गर्दै उनले पौडेललाई परिवार वा कानुन व्यवसायीको जिम्मामा रिहा गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए।

अधिवक्ता सुजता केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था भए पनि अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक थुनामा राख्न नमिल्ने जिकिर गरिन्। उनले पौडेललाई अनुसन्धानको राडारमा राखेर २० दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राख्ने आधार पर्याप्त नभएको दाबी गर्दै अदालतलाई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउन आग्रह गरिन्।

पौडेलविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतमा जारी बहसका क्रममा उनका कानुनी प्रतिनिधिहरूले पक्राउ र हिरासत दुवैको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै रिहाइको माग गरेका छन्।