काठमाडौँ-नेकपा (एमाले)की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको विवरण समितिभित्र मात्रै सीमित नराखी समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आगामी सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यहरूको आन्तरिक तयारीबारे भएको छलफलमा उनले सुनुवाइ प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनविश्वास बढाउन प्रस्तावित व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन् ।

उपनेता अर्यालले विवरण सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारणबाट सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त हुने र सुनुवाइ प्रक्रिया थप विश्वसनीय बन्ने बताइन्। संसदीय सुनुवाइलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी जनविश्वास बढाउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि उपनेता अर्यालले जोड दिइन्।

हालको सुनुवाइ प्रक्रियाले अपेक्षित जनविश्वास हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अध्ययन गरी समितिको कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्। विभिन्न देशका संसदीय सुनुवाइ अभ्यासबारे अध्ययन गरी विज्ञहरूको सहभागितामा समिति सदस्यहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

उनले बैठकमा भनिन्, ‘सुनुवाइलाई औपचारिकतामा सीमित राख्ने कि यसको फरक पहिचान गराउने भन्ने विषयमा हामीले राम्रो गरी छलफल गर्नुपर्छ । नत्र हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने त कार्यविधिले भनिसकेको छ, धेरै कुरा बोल्नुपर्ने छैन । अब अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रा असल अभ्यासहरूलाई हामीले अनुशरण गर्नेगरी, सिकाईका रूपमा अगाडि बढाउनेगरी हाम्रा संसदीय सुनुवाइ समितिहरूको छलफल कसरी चल्छ, गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ, सिफारिस कुन ढङ्गले हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरूलाई राखेर एउटा समितिलाई ओरिएन्टेसन तालिम वा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरौँ ।’ 

बैठकमा उनले संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग परिचित गराउन विज्ञसहितको अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्। साथै, सुनुवाइ हुने व्यक्तिको विवरण समयमै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।

उपनेता अर्यालले संसदीय सुनुवाइलाई जनविश्वास, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न कार्यविधिसँगै व्यवहारगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

त्यसैगरी उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि राजदूतावासहरूलाई थप सक्रिय बनाउन समितिले पहल गर्नुपर्ने बताइन्। भर्चुअल बैठकमार्फत राजदूतहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्न तथा आवश्यक निर्देशन दिन सकिने सुझाव समेत उनले दिइन्।