काठमाडौं-सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

असार १८ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार, विज्ञापन बजारमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्तालाई सही सूचना उपलब्ध गराउने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नीति ल्याएको जनाएको छ। नीतिमा स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नीतिअनुसार तथ्यहीन, भ्रामक, अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेदपूर्ण तथा बालबालिकामा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनमाथि कडा निगरानी र कारबाही गरिनेछ। यस्ता विज्ञापनबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म तथा इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने विज्ञापनमा अनिवार्य स्वघोषणाको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ। साथै एआईबाट सिर्जना गरिएका ‘डीपफेक’ विज्ञापनलाई कानुनी रूपमा नियमन गरिनेछ।

नीतिले विज्ञापनलाई समाचारको रूपमा तथा समाचारलाई विज्ञापनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विज्ञापन दिएको वा नदिएको आधारमा समाचारको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रस्तुति रोक्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ भने विदेशी वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनीलाई आफ्नो कारोबारको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पनि थप पारदर्शी बनाइनेछ। यसका लागि एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने तथा स्थानीय र प्रदेशस्तरका विज्ञापन सम्बन्धित तहकै सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन–प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

संस्थागत रूपमा विज्ञापन बोर्डलाई थप स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र स्रोतयुक्त निकायका रूपमा विकास गरिनेछ। साथै विज्ञापनको अनुगमन, नियमन र स्वनियमनका लागि राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद् गठन गरिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सम्बन्धित समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, सूचना बैंक स्थापना, एकीकृत सूचना प्रणाली विकास तथा विज्ञापनसम्बन्धी कानुन, नियमावली र आचारसंहितामा आवश्यक संशोधन गर्ने जनाएको छ।

सरकारका अनुसार नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको विज्ञापन बजारमा डिजिटल नियमन, उपभोक्ता संरक्षण, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीको सुधार तथा विज्ञापन उद्योगको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र एआईमार्फत हुने विज्ञापनलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा नियमनको दायरामा ल्याइएकाले विज्ञापन क्षेत्र थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बन्ने विश्वास गरिएको छ।