काठमाडौं-सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच बुधबार पाँच बुँदे सहमति भएपछि देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा जारी चिकित्सकहरूको आन्दोलन अन्त्य भएको छ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका कुटपिट, दुर्व्यवहार र स्वास्थ्य संस्थामा भएको तोडफोडका घटनामा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घले ओपीडीलगायत आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेको थियो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीबीच पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका छिट्टै तयार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार गरिने, नेपाल चिकित्सक सङ्घसँगको सहकार्यमा कार्यदल गठन गरी कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले मङ्गलबारदेखि सञ्चालन गर्दै आएका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको जनाएको छ। यससँगै देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रूपमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा आएको छ।

यस्तो छ सहमतिपत्र

• हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउने ।
• स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ र २३३ का सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनका लागि आगामी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने। यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
• उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघसमेतको सहभागितामा सात दिनभित्र एक कार्यदल गठन गर्ने। सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा माथि उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने ।
• यसअघि मन्त्रालयहरू र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघलगायतको सहभागितामा तीन दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने ।
• नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मितिदेखि स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने ।