काठमाडौं-प्रतिनिधिसभाको आगामी एक महिनाको सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट छलफलपछि स्वीकृत कार्यतालिका संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको हो। कार्यतालिकाअनुसार साउन १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका १० वटा बैठक बस्नेछन्।

संसदीय क्यालेन्डरअनुसार साउन महिनामा २२, २४, २५ र २६ गते तथा भदौमा १, २, ३, ८, ९ र १० गते बैठक बस्नेछ। यस अवधिमा संसद्को प्राथमिकता विभिन्न विधेयकमाथिको छलफल, पारित प्रक्रिया, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर तथा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामाथि विचार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ।

साउन २२ गते बस्ने बैठकमा ‘शून्य समय र विशेष समय’ सञ्चालन गरिनेछ। साथै ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यस्तै, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ।

साउन २५ गते ‘शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समय’मा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सोही दिन मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिनेछ। नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित छलफल गरी पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि छ।

साउन २६ गतेको बैठकमा ‘शून्य र विशेष समय’ सञ्चालन गरिनेछ भने ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक’माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ।

भदौ १ र ३ गते ‘शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समय’मा उठेका विषयमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ। भदौ २ गते ‘मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन’ गरिनेछ। सोही दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संसद्मा पेस गरिनेछ।

भदौ ८ गते संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक र राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने सम्भावित कार्यसूची छ। भदौ ९ र १० गते विधायिकी कार्य, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन पेस तथा जरुरी, संकल्प र ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यक्रम छ।

कार्यतालिकाअनुसार २४ साउन तथा भदौ ४, ५, ६ र ७ गते संसदीय समितिका बैठकका लागि समय छुट्याइएको छ।

संसदीय क्यालेन्डरमै हटाइयो प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ?

प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डरमा यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। वर्तमान सरकार गठन भएयता प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँगको नियमित प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ क्यालेन्डरमा समेत उक्त कार्यक्रम नसमेटिएपछि प्रश्न उठेको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीमा ‘सभामुखले गर्नेछ’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। साथै, निर्धारित दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछिको बैठकमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ।’

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ।’

तर, नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यस विषयमा सांसदहरूले पटक-पटक संसद्मा प्रश्न उठाउँदै नियमावली कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्।

यस्तै, आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्रीको हकमा यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सांसदहरूको छ।

यसैबीच, १३ साउनमा सिंहदरबारमा भएको भेटमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सदनमा उपस्थित भई समसामयिक विषयमा धारणा राख्न र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सुझाव दिएका थिए। तर संसदीय क्यालेन्डरमै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नसमेटिएपछि नियमावलीको व्यवस्था किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्न थप बलियो बनेको छ।