काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित भएका वा हुन सक्ने बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न र विकल्पबिना उनीहरूलाई सो स्थानबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी बरुण बस्याल समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले विस्थापित सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा नै विद्यालय भर्ना हुने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘विस्थापित बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यातायात, पोसाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनू।’

यस्तै, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक परामर्श र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहायक सुविधाहरू तत्काल उपलब्ध गराउन समेत सर्वोच्चले भनेको छ। विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न समेत आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले वैकल्पिक र उचित व्यवस्था नभई सुकुमबासी बस्तीका मानिसहरूलाई हटाउने, उठाउने वा जबर्जस्ती कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ। बालबालिकाको शिक्षाको हक, संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक), धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) सँग जोडिएको विषय भएकोले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको इजलासको ठहर छ।

साथै अदालतले बालबालिकाका साथै सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध वृद्धा र बिरामीहरूका लागि पनि गुणस्तरीय बसोबास र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न भनेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत उद्धृत गर्दै अदालतले सुकुमबासी क्षेत्रका विद्यालय भत्काइएका कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको र स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको प्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।