काठमाडौं-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको एलपी ग्यास अभावका कारण उपभोक्तामा परेको असरबारे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उपभोक्तासँग जानकारी लिएको जनाएको छ। साथै, ग्यास बिक्री–वितरण गर्ने डिपोहरूको समेत अनुगमन तथा स्थलगत अवलोकन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्न नसकेको, प्रभावकारी ट्र्याकिङ प्रणाली नहुँदा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको, बिक्रेताले नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थी, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने श्रमिक तथा एक मात्र सिलिन्डर भएका निम्न आय वर्गका उपभोक्ता बढी समस्यामा परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, केही बिक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्य पनि अनुगमनका क्रममा फेला परेको आयोगको भनाइ छ।

उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नियमित बजार अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए पनि व्यवहारमा भने बजारमा ग्यास अभाव कायम रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित हुने गरी ग्यास वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।