काठमाडौँ-नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ मा प्रस्तावित कार्यकारी निर्देशक पदको उमेर हद पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन्।

सोमबार सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले कार्यकारी निर्देशकका लागि प्रस्ताव गरिएको न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ५५ वर्षको उमेर सीमा उपयुक्त नभएको बताएका हुन्।

बरालले शैक्षिक योग्यता र कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभवको मापदण्ड नै उम्मेदवारको परिपक्वता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त हुने तर्क गर्दै न्यूनतम उमेरको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार अनुभव र योग्यतालाई प्राथमिकता दिँदा अतिरिक्त उमेरको बन्देज आवश्यक पर्दैन।

त्यस्तै, उनले अधिकतम ५५ वर्षको उमेर हदले दक्ष र अनुभवी जनशक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्ने उल्लेख गरे। प्राविधिक तथा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा लामो अनुभवको मूल्य उच्च हुने भएकाले उमेर सीमामा लचकता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बरालले अन्य सार्वजनिक संस्थान तथा निकायका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियासँग समेत तादात्म्य मिल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्राविधिक र संवेदनशील प्रकृतिको संस्थामा कानुनी प्रबन्ध गर्दा जनशक्ति विकास र अनुभवको सम्मान हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।