काठमाडौँ-बाँदर तथा जंगली बँदेलका कारण कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सोमबार प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रस्तावलाई नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले समर्थन गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमा बाँदर तथा जंगली बँदेलका कारण किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख छ। समस्या मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यको समन्वित नीति आवश्यक रहेको प्रस्तावमा औँल्याइएको छ।

प्रस्तावमा बाँदर तथा जंगली बँदेल नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि निश्चित समयसीमा र पर्याप्त बजेट निर्धारण गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

प्रस्तावक केरुङका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले समेत नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको भन्दै वन्यजन्तुका कारण कृषि उत्पादनमा भइरहेको क्षति समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा प्रकाशित अध्ययनलाई आधार बनाउँदै प्रस्तावमा बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको अवस्था भयावह रहेको उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनअनुसार अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम १ लाख ४ हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ। एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएको र औसत समूहको आकार ४२ दशमलव ६६ रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने द्वन्द्व विशेष गम्भीर देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाँदर र नीलगाईका कारण किसान प्रभावित भइरहेका छन्।

बाँदरका कारण पहाडी क्षेत्रमा कृषि भूमि बाँझिँदै गएको र यसले ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइलाई समेत बढावा दिएको सांसद केरुङले बताएका छन्। उनका अनुसार यस समस्याले स्वरोजगारी, उद्यम, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा असर पार्दै ग्रामीण तथा सहरी अर्थतन्त्रमा समेत जोखिम बढाइरहेको छ।

प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार बाँदरका कारण कृषि उत्पादनमा भइरहेको आर्थिक क्षति निकै ठूलो छ। अध्ययनमा सहभागी १ हजार ८४६ घरधुरीमा बाँदरबाट मात्रै वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति हुने गरेको पाइएको छ।

मकैमा प्रतिघरधुरी औसत ३१२ किलो अर्थात् उत्पादनको ५० दशमलव ३ प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सर्वेक्षित परिवारको मकैमा मात्रै करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। धान, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी, सुन्तला र अलैँचीमा समेत १८ देखि ५२ प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

प्रदेशगत अवस्था अझ चिन्ताजनक रहेको प्रस्तावक केरुङको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशमा मकैको सापेक्ष क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

किसानहरू पाक्न लागेको बाली जोगाउन बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारीमै कटेरो बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय स्थानमा एकैपटक करिब सयको समूहमा बाँदर खेतबारीमा पस्ने गरेको र कुकुर, रेडियो तथा विभिन्न आवाज निकालेर धपाउने परम्परागत उपायसमेत प्रभावहीन बन्दै गएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

बाँदर तथा जंगली बँदेलबाट भइरहेको क्षति तत्काल सम्बोधन नगरे कृषि उत्पादन घट्नुका साथै पहाडी क्षेत्रको कृषि भूमि थप बाँझिँदै जाने, बसाइँसराइ बढ्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी ठोस राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।