अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता (तस्बिरहरू)

प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता (तस्बिरहरू)


काठमाडौं-प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूबीच चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने मुख्य काम, लक्ष्य तथा उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन्। सम्झौतामार्फत मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी, लक्ष्य र अपेक्षित उपलब्धिलाई स्पष्ट गर्दै कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको सरकारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल अस्वस्थ रहेका कारण तथा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव संसद्को कार्यक्रममा सहभागी हुनुपरेकाले सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको जनाइएको छ।

यसैबीच, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सम्झौतामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसम्बन्धी प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम तथा लक्ष्यहरू समेटिएका छन्।

सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।