काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परम्परागत भू–राजनीतिक परिचयलाई परिवर्तन गर्दै मुलुकलाई दुई ठुला अर्थतन्त्रबीचको ‘गतिशील र विश्वसनीय पुल’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

जर्मन संस्था फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफईएस) नेपालद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र नेपालको आर्थिक सम्भावनाअनुसार परराष्ट्र नीति अघि बढाउनुपर्ने बताए।

विगत एक शताब्दीदेखि नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’का रूपमा चित्रण गर्ने रणनीतिक भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालको परराष्ट्र नीति अब ठोस, रूपान्तरणकारी र आर्थिक परिणाममुखी हुनुपर्ने उनले बताए।

विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै खनालले खाडी क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता नेपालीको भान्सा र दैनिक जीवनसँग समेत जोडिएको बताए। उडान अवरोध, सम्झौता स्थगन, ऊर्जाको मूल्यवृद्धि तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षामा पर्ने असरले बहुपक्षीय शान्तिको महत्त्व थप बढाएको उनको भनाइ थियो।

सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्यमा विश्वव्यापी प्रतिकूल परिस्थितिले चुनौती थपेको उनले बताए। व्यापारलाई विकासको इन्जिन मानिए पनि प्रमुख बजारमा रहेका गैर–शुल्क अवरोध र कठोर नियमका कारण व्यापारले मात्र विकास सहायताको स्थान लिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।

‘एसियाले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ,’ उनले भने, ‘हामी नेपाललाई छिमेकीका तीव्र गतिमा विकास भइरहेका अर्थतन्त्रलाई जोड्ने पुलका रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ।’

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो’ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए। उक्त रकमका लागि नेपालको माग दयाको याचना नभई जलवायु न्यायको विषय भएको उनको भनाइ थियो।

हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीले अर्बौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने भएकाले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाप्रति नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए।

खनालले नेपालले हासिल गरेका समावेशी सामाजिक उपलब्धिलाई नेपालको आधुनिक ‘सफ्ट पावर’का रूपमा समेत चित्रण गरे। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको संवैधानिक संरक्षण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र विकेन्द्रीकृत संघीय प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धि बाह्य दबाबमा नभई आफ्नै मूल्य–मान्यताका आधारमा हासिल गरिएको उनले दाबी गरे।

नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’को मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उनले दोहोर्‍याए।

परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु आकांक्षाको ‘बाह्य पखेटा’को संज्ञा दिँदै मन्त्री खनालले अब ‘आर्थिक राज्यकला’लाई कूटनीतिको केन्द्रमा राखिने बताए। लगानी, स्टार्टअप तथा सीमापार ऊर्जा करिडोरलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कूटनीतिक प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो।