काठमाडौँ-बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारका प्रतिनिधि तथा पीडित बालिकाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो।

सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ।

तेस्रो बुँदामा पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाइएको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यसैगरी, पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिसँगै घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।