काठमाडौं-काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल)मा ओपीडी टिकट लिन बिहानैदेखि बिरामी र उनीहरूका आफन्तको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। बिहान ५ बजेदेखि नै अस्पताल परिसरमा टिकट लिन आउने सेवाग्राहीको भीड देखिन थाले पनि ओपीडी टिकट पाउन घण्टौँसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बिरामीहरूको गुनासो छ।

अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गए पनि टिकट वितरण र सेवा प्रवाहलाई सोहीअनुसार व्यवस्थित गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। कतिपय बिरामीले उपचारका लागि अस्पताल पुग्नुभन्दा पहिले नै टिकट लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्।

सिभिल अस्पतालको यो दृश्य राजधानीका अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि नौलो होइन। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा बिहानैदेखि ओपीडी टिकट, दर्ता, परीक्षण तथा औषधि लिन बिरामीको भीड लाग्ने गरेको छ। सीमित जनशक्ति, बढ्दो बिरामीको चाप र परम्परागत सेवा प्रणालीका कारण सरकारी अस्पतालमा उपचार लिन आउने नागरिकले समय र श्रम दुवै खर्चिनुपरेको अवस्था छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने, नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा लाइनमा बस्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गर्दै आएको छ। तर अस्पतालमा उपचार लिन पुग्ने नागरिकको अनुभव भने त्यसको ठीक विपरीत देखिन्छ।

विशेषगरी सरकारले आइतबारलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि सरकारी अस्पतालको सेवा व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। बिदाको दिन सेवा प्रभावित हुँदा अन्य दिन बिरामीको चाप बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर टिकट तथा उपचार सेवामा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

बिरामीका लागि अस्पतालको लाइन केवल केही समय कुर्नुपर्ने विषय मात्र होइन। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अशक्त तथा टाढाबाट उपचारका लागि आएका बिरामीका लागि घण्टौँ लाइन बस्नु थप कठिन र पीडादायी विषय हो। बिहानैदेखि अस्पताल पुगेर टिकटको पालो कुर्दा कतिपय बिरामीले उपचारका लागि चिकित्सक भेट्नुअघि नै ठूलो समय र शारीरिक ऊर्जा खर्च गर्नुपरेको छ।

प्रश्न उठ्छ—सरकारी अस्पतालमा नागरिकले कहिलेसम्म यसरी लाइन बस्नुपर्ने ? यसको जवाफदेही को हो ? सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अस्पताल प्रशासन ?

बिरामीको चाप बढ्नु आफैंमा समस्या होइन। समस्या भनेको बढ्दो चापअनुसार सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न नसक्नु हो। सरकारले अस्पतालको क्षमता, जनशक्ति र सेवाको मागबीचको अन्तर पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अस्पताल प्रशासनले पनि टिकट वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने, अनलाइन वा डिजिटल दर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने तथा बिरामीको चापअनुसार सेवा कक्ष थप गर्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

सरकारी अस्पतालमा सस्तो र सहज उपचार पाइने अपेक्षाले दैनिक हजारौँ नागरिक पुग्छन्। तर अस्पतालको ढोकामै घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था कायम रहने हो भने ‘सहज स्वास्थ्य सेवा’को सरकारी दाबीमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

नागरिकलाई लाइनमा बस्न नपर्ने, सार्वजनिक सेवा छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध हुने आश्वासन दिइएको छ। अब त्यो आश्वासन व्यवहारमा देखाउने समय आएको छ। बिरामीलाई टिकट लिनकै लागि घण्टौँ लाइनमा उभ्याउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार र अस्पताल प्रशासन दुवैले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।

आखिर बिरामीले उपचार पाउन अस्पताल पुग्ने कि लाइन बस्नकै लागि अस्पताल पुग्ने ? यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ।