काठमाडौँ-सरकारले रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्।

सरकारले बाढीमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पतालहरूले आवश्यक समन्वय गरी उपचार सेवा उपलब्ध गराउनेछन्। साथै घाइते तथा बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिने सरकारको निर्णय छ।

बैठकले गृहमन्त्रीलाई उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सबै साधन–स्रोत, हेलिकोप्टरसहित, परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ। घरबास गुमाएका प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षित आवास, खानपान तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूले मिलाउनेछन्।

त्यस्तै, बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तथा खानेपानी सेवा यथाशीघ्र पुनःसञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा सेवा पुनःस्थापना गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ भने अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। साथै क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन तथा समन्वयको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

सरकारले विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त निर्णय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम गरिएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।