पोखरा-संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्न लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ बुँदे जलवायु एजेन्डा पठाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि विभिन्न प्रदेशलाई आफूले भोगिरहेका समस्या तथा उठाउनुपर्ने विषयहरू पठाउन आग्रह गरेका थिए। सोहीअनुसार गण्डकी प्रदेशले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकट, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र पर्वतीय उत्थानशीलतासँग सम्बन्धित विषय समेटेर एजेन्डा पठाएको हो।

प्रदेश सरकारले हिमालयन जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तको सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने, पर्वतीय क्षेत्रका लागि समर्पित जलवायु वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने र हिमालयन जलवायु कूटनीतिको केन्द्रमा क्षति तथा नोक्सानीलाई वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, स्थानीय नेतृत्वमा हुने जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय हिमालयन हिममण्डल तथा पर्वतीय जोखिम साझेदारी निर्माण गर्ने, हिमालयन पूर्वसूचना तथा जोखिम सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने र सीमापार जलवायु–जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

गण्डकीले ‘विज्ञानदेखि निर्णयसम्म’ भन्ने अवधारणालाई पर्वतीय विकासको सिद्धान्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सडक, जलविद्युत्, पुल तथा बस्ती विकास गर्दा जलवायु तथा बहु–जोखिम परीक्षण, जीवनचक्रगत उत्थानशीलता र बदलिँदो जोखिमअनुसार पुनर्मूल्यांकन गर्ने मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको सर्त बनाउनुपर्ने प्रदेशको माग छ।

प्रदेशले हिमालयन जल सुरक्षालाई साझा क्षेत्रीय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने, मुहान, जलाधार तथा पर्वतीय जलस्रोत संरक्षण गर्नुपर्ने र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई संरक्षणात्मक पूर्वाधारका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि अघि सारेको छ। यसैगरी, जलवायु–उत्थानशील कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, हरित तथा जलवायु–उत्थानशील पर्वतीय पर्यटन र गण्डकीलाई हिमालयन जलवायु उत्थानशीलताको नमुना प्रदेशका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशले आगामी महासभामा भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः बढ्दै गएको विपद् जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपाल सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार उक्त विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशले उक्त विपद्लाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै वैज्ञानिक प्रमाण र पारदर्शी मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी वित्तीय संरचनामा नेपालको पहुँच सहज बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रूपमा विषय उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगन्य रहेको विषयलाई पनि जलवायु कूटनीतिमा प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिइएको छ। यसअघि नेपालको उत्सर्जन हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिँदै आएकोमा अब प्रतिशतमा मात्र सीमित नभई न्यून उत्सर्जन तर उच्च जलवायु संवेदनशीलताको विषयलाई कूटनीतिक अडानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने गण्डकीको धारणा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त विनियोजन गर्दा उत्सर्जन कटौतीलाई मात्र आधार नबनाई भौगोलिक जोखिम, संवेदनशीलता र अनुकूलन क्षमतालाई पनि मुख्य आधार बनाउनुपर्ने प्रदेशको माग छ। यसका लागि हरित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै ‘माउन्टेन क्लाइमेट फाइनान्स विन्डो’ स्थापना गर्न नेपालले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

पर्वतीय विपद् र नदी प्रणालीले राजनीतिक सीमा नचिन्ने भएकाले हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच जल, मौसम विज्ञान, हिममण्डल तथा जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक वास्तविक समयमै आदानप्रदान हुने संयन्त्र निर्माणका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पनि गण्डकीले आग्रह गरेको छ।

इसिमोडको अध्ययनले पछिल्ला तीन दशकमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीको क्षेत्रफल १२ प्रतिशतले घटेको देखाएको उल्लेख गर्दै गण्डकीले नेपालमा बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ।

परम्परागत इन्जिनियरिङ मात्र हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त नहुने भन्दै प्रदेशले ‘साइन्स टु डिसिजन’ अवधारणालाई अघि सारेको छ। पानीका मुहान तथा साना जलाधार संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु स्मार्ट कृषि र वहन क्षमतामा आधारित पर्वतीय पर्यटनलाई जलवायु अनुकूलन वित्तसँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा ३७.८ प्रतिशत वन क्षेत्र र ४५.६८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र रहेको तथ्यलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधनमा जोड दिनुपर्ने प्रदेशको प्रस्ताव छ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जलवायु वित्त, विज्ञान, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यमबाट प्रमाणलाई निर्णय, निर्णयलाई लगानी र लगानीलाई मापनयोग्य उत्थानशीलतामा रूपान्तरण गर्न गण्डकीले व्यावहारिक मञ्चका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन्।