बुटवल- रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब बुटवलमा धेरै तलाका घर बनाउन सकिने छ ।

बुटवलमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सदुपयोग र कृषियोग्य भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले आवासीय क्षेत्रका निम्ति नयाँ मापदण्ड तय गरिएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ लाई खारेज गर्दै उपमहानगरका १९ वडामा लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड तय भएको र चालु आवदेखि नै लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकिएको बताउनुभयो । अग्ला भवन निर्माणका लागि भने प्राविधिक अध्ययन भएका क्षेत्रलाई मात्रै तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (२७), (४३), (४४) समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएको छ ।

बुटवलमा हाल बढीमा १० तलामा भवन निर्माण भएका छन् । अब नयाँ मापदण्डअनुसार योभन्दा पनि अग्ला भवन निर्माण गर्न सकिनेछ । बुटवल उपमहानगरले बनाएको कानून तथा भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार अब कम्तीमा १६ तलासम्मका भवन निर्माण गर्न सकिनेछ । ठूला भवन निर्माणका लागि उपमहानगरले यहाँका सबै वडाका सम्भावित क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनसमेत गराएको थियो ।

सोही अध्ययनका आधारमा अग्ला र व्यवस्थित भवन निर्माण गर्न सकिने क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । शहरीकरण प्रक्रियालाई नियमन गरी स्वच्छ, स्वस्थ, दिगो तथा सबैलाई बस्नसमेत उपयुक्त शहरी वातावरण निर्माणका लागि साथै भूउपयोग क्रियाकलापलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले उपयोग गर्न, व्यवस्थित शहर, भूकम्पीय क्षतिको न्यूनीकरण, शहरी वातावरणको संरक्षण तथा संवद्र्धन, जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइलाई ध्यान दिँदै नयाँ व्यवस्थित बस्ती बसाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड बनाइएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताउनुभयो ।

बहुतलाका भवन निर्माण गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा शहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिकाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्नेदेखि भवनसंहिता पूर्ण पालना भएको हुनुपर्नेछ । खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न नपाइने विषयलाई उपमहानगरले पनि कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको वातावरणका विषयमा विज्ञसमेत रहनुभएका उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

पाँच तला (१७ मिटर) देखि १६ (५० मिटर) तल्लासम्मका सबै अग्ला भवनहरूका लागि लिफ्टलाई अनिवार्य लागू गरिएको छ । नौदेखि १६ तलासम्मका सबै अग्ला (हाई राइज) भवनहरूमा कम्तीमा पनि दुई लिफ्टको प्रावधान राखिएको उपमहानगरका शहरी विकास योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनीयर सुमन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।