एमसीसी आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो । त्यो सैन्य योजना एग्रिमेन्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निष्क्रिय भयो । सरकार निष्क्रिय हुन्छ । राज्यको संसद् निष्क्रिय हुन्छ । सरकारका प्रमुख अंगहरु निष्क्रिय गराउँछ । अदालत निष्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन । संसद्ले निगरानी गर्न पाउँदैन ।