आज २९ असार । ठिक एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले नेपालको न्यायिक इतिहासमा नयाँ नजिर बस्ने गरी जननिर्वाचित संसदको संवैधानिक हक माथी धावा बोल्दै परमादेशबाट सरकार गठनको आदेश दिएको दिन । परमादेश पनि कस्तो भने फलाना व्यक्तिलाई नै २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री पदमा सपथ ग्रहण गराउनु भनेर देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यलयलाई आदेश दिएको दिन ।
राज्यका सबै नागरिकले कानुन र अदातलको आदेश मान्नै पर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि सावर्जनिक निकायमा बसेका व्यक्ति वा संस्थाले यसलाई नमान्ने प्रश्नै भएन । सोही परमादेश बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गराउनुभयो ।
संसदीय व्यवस्थामा देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने वा हटाउने काम संसदको हो । संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने दल वा व्यक्ति प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था छ नै । तर जब यो प्रक्रियाबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सकिदैन भन्ने कुरा सत्ताका प्यासीहरुले बुझे उनीहरुले सर्वोच्चको साहारा लिने नयाँ गोरेटो रोजे । सर्वोच्चले पनि सत्ताका बटुवाहरुको गोरेटोमा भएका काँडा र ढुंगा पन्साइदिएर सिंहदरबारसम्मको यात्रा सहज गरिदियो ।
त्यसबेला सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका केही नेता जसरी पनि काँग्रेसलाई सत्ताको बागडोर दिन चाहन्थे । माओवादीको चाहना पनि त्यही थियो । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाउन सर्वोच्च अदालतको आँगनमा चर्को घाममा लाइन लागेका एमाले नेताहरुको अनुहार यतिबेला सबैले झलझली सम्झेका छन् । संसदमा पु¥याउनु पर्ने बहुमत सर्वोच्चको आँगनमा पु¥याएर ‘नागरिक र संवैधानिक सर्वोच्चता’को वकालत गर्नेहरु आज सत्तामा छन् ।
तर परमादेशको एक वर्षले नेपाललाई कहाँ पु¥यायो । सबैलाई जग जाहेरै छ । जसलाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तोकिदियो उहाँको विगत पनि देशले धेरै सम्झन लायक छैन । र,उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व ग्रहण पनि विगत देखि झ्यालबाटै हुँदै आएको हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका ४१ महिना विकासमा सिन्को नभाँचिएको भनेर वकालत गर्ने एउटा तप्काले देउवाका १२ महिनामा भएका उपलब्धीलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहेको होला ? खासगरी मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको सबैलाई जगजाहेरै छ । विकास निर्माण ठप्प छ । गतवर्ष भन्दा ३ सय प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको कुरा सबैले भोगेकै छन् । सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरु नै देश टाट पल्टेर श्रीलंकाको बाटोमा जादैछ भनेर लेख्दैछन् ।
अस्थिर राजनीतिका सुत्राधारका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले ‘नानी देखि लागेको बानी’लाई निरन्तरता दिनुभएको छ । संविधानमा भएको ४० प्रतिशत साँसदले मात्र दल विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्थालाई देउवाले २० प्रतिशतमा झारिदिनुभयो । जसबाट एमाले विभाजन हुन सहज भयो । माधव नेपालले १४ साँसद लगेर देउवाको जगको रुपमा राखिदिनुभयो । यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि विभाजन गर्न सजिलो भयो ।
घटना सानो होला तर त्यसले देशलाई दीर्घकालसम्म गर्ने असर व्यापक हुन्छ । त्यस्तै घटना परमादेशी सरकारले पुनरावृति गराएको छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीको मनोमानी,आफ्ना अवैध कामलाई अवरोध गर्दा राष्ट्र बैंकका गर्भनरको निलम्बन,आर्थिक संकटका बेला बिना कारण हतियार किन्ने मोह र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संसोधन विधेयक देउवाका पछिल्ला विवास्दपद निर्णयहरु हुन् ।
सहज ढंगले चुनाव घोषणा गरेमा अबको कम्तीमा १५० दिनमा देशले नयाँ जनप्रतिनिधी पाउनेछ । अहिलेका दृष्यहरुले त्यो समयसम्म परमादेशको सरकारलाई देशले बोक्नु पर्ने नै देखिन्छ । तर सधैं देश परमादेशले चल्दैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देशको शासनको बागडोर जनादेशले चलाउनु पर्दछ । लोकतन्त्रको ढुकढुकी नै जनादेश हो । अबका अझै केही महिना परमादेशको विकृत पाइलाका विरुद्ध खबरदारी गर्दै देशलाई ‘संवैधनिक लिक’मा ल्याउन आम नागरिक सचेत हुनुपर्दछ । त्यती मात्र हैन आउने संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा भविष्यमा यस प्रकारका गलत नजिर बसाउने जनप्रतिनिधीको विकल्प खोज्नेतर्फ जनता सजग हुनुपर्दछ ।