काठमाडौं -कोशी प्रदेशमा २०७९ पुस २४ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे।

संघीय सरकारमा भएको गठबन्धनका आधारमा कोशी प्रदेशमा बनेको गठबन्धन संघमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सातैवटा प्रदेशमा जस्तै कोशी प्रदेशमा पनि समिरण फेरबदलको असर पर्यो। तर पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै ढिला गरी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो। त्यसको केही समयपछि जसपाकी एक मात्र साँसदले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्कीको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

कोशी प्रदेशको समिकरण यति जटिल छ कि त्यहाँ जसपाकी एक जना साँसदका भरमा अल्पमत र बहुमतको टुंगो लाग्ने अवस्था छ। अल्पमतमा परेपछि बहुमत सिद्ध गर्न साँसदहरुबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम २०८० असार १५ गते कार्कीले प्रदेशसभा फेस गर्नुभयो तर आवश्यक पर्ने ४७ मत प्राप्त नभएपछि सरकार ढल्यो।

त्यसपछि कोशीमा सुरू भयो असंवैधानिक चलखेल । संघीय सत्तागठबन्धनको बाहुबली प्रयोग गर्दै काँग्रेस, माओवादी जसपा र सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष ४७ जना साँसदको हस्तक्षर जुटाए। संविधानलाई कुल्चने यो अवैद्य कदम माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमको तर्फबाट भयो । प्रदेशसभा सञ्चालन गर्दा नै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गौतमले सत्ताको कुर्सीमा गठबन्धनका अनुहारलाई राख्ने तिव्र चाहना हुँदा आफ्नो संवैधानिक हैसियत त गुमाउनुभयो नै राज्यलाई लाखौंको क्षती समेत गराउनुभयो।

सभामुख हुँ भन्ने भूलेर साँसदको हैसियतमा प्रष्तुत भएका गौतमको हस्ताक्षरबाट बनेको सरकारका विरुद्ध कानुनी लडाईंमा गएको एमालेको पक्षमा सर्वोच्च अदातलको फैसला आयो ।सर्वोच्चको फैसलाले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्ने मात्र होइन मुख्यमन्त्रीहरुको रेकर्डमा नाम समेत नरहने गरी बर्खास्त गरियो । यति धेरै घोर असंवैधानिक काम गर्ने र प्रदेशलाई सरकारबिहिन बनाउने मुख्य पात्र रहेका बाबुराम गौतम, असंवैधानिक हस्ताक्षर बोकेर मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने उद्ध्व थापा र असंवैधानिक कदमलाई सदर गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ उत्तिकै कारबाहीका भागिदार हुन् । प्रदेश प्रमुखलाई सम्बन्धित प्रदेशको सरकारलाई नियम कानुन पालना गर्न सम्झाउने ,सचेत गर्ने भूमिका संविधानले दिएको छ । तर आफैं असंवैधानिक कदमको मतियार भएका खापुङ पनि इतिहासका एक कुपात्रका रुपमा चित्रित हुने निश्चितै छ ।

असंवैधानिक सरकार गठन भएपछि प्रदेश सरकारको के कति रकम खर्च भयो ? संविधानले नचिनेका व्यक्तिहरु सत्ताको आसनमा बस्दा प्रदेशलाई के कति क्षति पुर्याए होला ? सर्वोच्चको पहिलो फैसला आउनु अघि उनीहरुले गरेका केही दुरगामी तथा अल्पकालिन निर्णय छन् कि ? त्यसको खोजविन हुनु पर्दछ । राज्य सञ्चालनलाई ख्याल ख्याल ठानेर प्रदेशका करिब ५० लाख जनता माथि मजाक गर्ने बाबुराम गौतम,उद्धव थापा, पर्शुराम खापुङ र उनीहरुलाई साथ दिने गठबन्धनका अन्य नेताहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । भविष्यमा कोही पनि यस्तै असंवैधानिक काम गर्न उद्धत नहोस भनेर कानुनी दण्ड हुनु जरुरी छ । त्यति मात्र होइन २२ दिनमा प्रदेश सरकार मार्फत यी ‘डमी’हरुले गरेको खर्च बिनास उनीहरुकै घरघरानाबाट असुल पनि गर्नु पर्दछ ।