हाल नेपालमा रहेका पार्टीहरु मध्ये सबभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस । यो पार्टीले आफूलाई सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक दाबी गर्दछ । संसदीय राजनीतिको अनुशासित खम्बाको रुपमा आफूलाई ब्याख्या गर्दछ ।

तर समय क्रमका घटनाले कांग्रेसलाई त्यो बिरासत दिएको छैन । अझ पछिल्लो पटक सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने लालचमा एमालेका २६ जना सांसदको हस्ताक्षर समेत लिएर शितल निवास पुग्नुभएको थियो । जुन संसदीय मर्यादामा विल्कुल शोभनीय होइन । यसै पनि संसदीय इतिहासमा देउवालाई लागेका केही काला धब्बाहरु छन् । जसलाई पछिल्लो प्रकरणले ब्यूँझाइदिएको छ ।

२०५१–०५६ को संसदीय कालखण्डमा एमालेको अल्पमतको सरकार ढालेपछिका सरकार निर्माण गर्ने क्रममा सांसद किनबेच गरेको कलंक उहाँको निधारबाट मेटिएको छैन । त्यती मात्र हैन आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५९ सालमा स्थानीय निकायको पाँचवर्षे अवधि सकिएर निर्वाचन गराउनु पर्नेमा ती निकायलाई १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने काम देउवाले गर्नुभएको हो । त्यसैगरी २०५९मै अब सरकार चलाउन सक्दिन भनेर दरबारमा बुझाउने पनि शेरबहादुर देउवा नै हो भन्ने कुरा धेरैले विर्सेका छैनन् । देउवाको यही कदमबाट उत्साहित भएर राजाले माघ १९ को योजना बनाएका थिए ।

२०५१–०५६ को संसदीय कालखण्डमा एमालेको अल्पमतको सरकार ढालेपछिका सरकार निर्माण गर्ने क्रममा सांसद किनबेच गरेको कलंक उहाँको निधारबाट मेटिएको छैन । त्यती मात्र हैन आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५९ सालमा स्थानीय निकायको पाँचवर्षे अवधि सकिएर निर्वाचन गराउनु पर्नेमा ती निकायलाई १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने काम देउवाले गर्नुभएको हो ।

कांग्रेस पार्टी केही वर्षदेखि सत्ताको घेराभन्दा बाहिर छ । तर देउवालाई सत्ताको अतृप्त भोक जागै छ । धार्मिक स्वभावका देउवालाई ज्योतिषीले सात पटक प्रधानमन्त्री हुने योग छ भनेर सत्ताको महत्वकांक्षा थप बढाइदिएका छन् । यो पुरा गर्न देउवाले यसपटक लाजै नमानी एमालेका २६ जना सांसद सहितको हस्ताक्षर राखेर राष्ट्रपतिकहाँ बहुमतको दाबी गर्नुभयो । यसै पनि आफ्नै प्रधानीमन्त्री विरुद्ध विश्वासको मत दिन अनुपस्थित ति २६ जना एमालेका सांसदको निधारमा राजनीतिक अपराधको टिका टाँसिएको छ,उनैको बलमा प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने देउवाको बहुलठीपूर्ण प्रयास गैह्र संसदीय चरित्रको अर्को नमूना हो । एमालेका सांसदले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री विरुद्ध देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको सही कदम मान्ने हो भने कांग्रेसले भन्ने गरेको लोकतन्त्रको परिभाषा बदल्नु पर्दछ ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको भनाइमा एमालेका सांसदले आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गरेको कांग्रेसलाई उपयुक्त लाग्छ भने उसले एक पटक २०५१ सालमा फर्कनु पर्ने हुन्छ । जहाँ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राखेको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै ३६ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गर्दा सरकार ढलेर मध्यावधिमा देश गएको थियो । ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘एमालेका सांसदले आफ्नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध गरेको हस्ताक्षर कांग्रेसलाई उपयुक्त लाग्छ भने ती ३६ से नेताहरुलाई कांग्रेसले त्यसबेलाको कदम सही थियो भनेर अभिनन्दन गरोस् ।’

अर्कोकुरा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नासाथ माओवादीको लहै लहैमा लागेर ‘असंवैधानिक कदम’ भन्ने देउवाले त्यही आह्‍वानलाई शिरोधार्य गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु कति संवैधानिक थियो ? देउवालाई यो कुरा उहाँकै पार्टीका एकजना नेता लक्ष्मण घिमिरेले सम्झाइदिनु भएको छ । एमालेका २७ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रम पदमा दरखास्त हाल्न जानु तपाईंको ठूलो भूल थियो । पार्टी नफूटिकन उनीहरुले तपाईंको पक्षमा कसरी मतदान गर्न सक्थे ? भनेर घिमिरेले देउवालाई सोध्नु भएको छ । ‘संसदीय परिपाटीमा विश्वास राख्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीले यस्तो निर्दलीय चरित्रलाई प्रश्रय दिनु आफैंमा पार्टीलाई एउटा कलंक पनि हो,’ घिमिरेले लेख्नुभएको छ ।

मुलुकमा राजीतिक स्थिरता र जनताको शिर निहुरिने संसदीय चलखेललाई बन्द गर्नका लागि घोषित चुनावमा होमिनु कांग्रेसका लागि लाभदायक हुन्छ । जनतासँग जान नडराउनुहोस् । बहुमत ल्याउनुहोस् । अनि अर्काको पार्टीका सांसद चोरेर होइन आफ्नै बहुमत सांसदको आडमा प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् । यो नै कांग्रेसका लागि पुनरावृत भएको संसदीय कलंकको दाग मेट्ने उपयुक्त अवसर हुनेछ ।