काठमाडौं – मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि काम गर्दै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ।

महालेखापरिक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायले दिएको अनुदानको अनुगमन नगरेको, आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नभएको, सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । यस्तै, ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा विगतमा नै दिइएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालय र मातहतसमेत ६८ निकायमा रु.एक अर्ब ५८ करोड १६ लाख ३६ हजार बराबरको बेरुजु छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु.२८ करोड ४३ लाख ९७ हजार फछ्र्योट गरिएपछि रु. एक अर्ब २९ करोड ७२ लाख ३९ हजार बराबरको बेरुजु छ । सोमध्ये म्याद नाघेको पेश्की रकम रु नौ करोड ७२ हजार बराबर छ।

सङ्गठित संस्था एवं समितिसमेत ११ निकायमा रु.३४ करोड ४५ लाख सात हजार बेरुजु रहेकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि रु.तीन करोड तीन लाख ४२ हजार फछ्र्योट भएको छ । यस्तै, म्याद नाघेको पेश्की रु.१२ लाख ७२ हजार बराबर छ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा सङ्गठित संस्थासमेत ९१ निकायबाट कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। त्यसमध्ये ७९ सरकारी कार्यालयको रु.४३ अर्ब ९३ करोड १५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार रु.पाँच खर्ब ५५ अर्ब ९२ करोड २० लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

पन्ध्रौँ योजनाअन्तर्गत आव २०७८/७९ सम्म कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये १५ लाख ३५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएमा १५ लाख ३१ हजार हेक्टरमा त्यस्तो सुविधा पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १० दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४० अर्ब १२ करोड पुगेको छ । सो रकममध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ ग्राहकबाट रु १९ अर्ब ९५ करोड छ । सो रकम कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । यसबाहेक सडक बतिको मात्र रु पाँच अर्ब १८ करोड उठाउन बाँकी छ । महालेखाले बक्यौता असुलीका लागि सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्कालगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।