काठमाडौं-नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरित भएको बताउनु भएको छ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनैपनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख मात्रै हुने बताउनु भयो।

नेता खनालले सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्रमा प्रमाणकीरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कुनैपनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख हुन्छ। के यो अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदको सभामुखले पठाएको हो ?

उहाँले सरकारले कानून मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख हुन्छ। के यो अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदको सभामुखले पठाएको हो ?’

उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नभयो, ‘एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै जान सक्दैन। अर्कोमा फेरि लैजानुपर्छ। अहिले पुनः संसदमा लगेर छलफल गरेर, त्यहाँबाट पास गरेर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु पर्दथ्यो, तर त्यो भएन, कानून मिचेर।’