काठमाडौं-वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आगामी जलवायु सम्मेलनमा सरोकारवाला सबै सङ्घ संस्था र नेपाल सरकार मिलेर जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकमा परेको असरको क्षतिपूर्ति लिन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।

नेपाल सरकार र यूएन वुमन नेपालको सहकार्यमा साथसाथै संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२८)मा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराउनु भयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा जलवायु सम्मेलनलाई गोष्ठी र विदेश भ्रमणको रुपमा बढी केन्द्रित गरेको पाइयो । आगामी कोप-२८ मा सरकारले व्यापक तयारी गरेको छ, यसपाली पहिलो पटक एक लाख अमेरिकी डलर खर्चमा आफ्नै ‘पेभिलियन’ ९बृहत मण्डला० राख्ने निश्चित भइसकेको छ। त्यसमा नेपालका मुद्दाबारे प्रदर्शन गरिनेछ। नेपालका हिमाल र नेपालले गरेका कामबारे त्यहाँ जानकारी गराइने छ।”

वनमन्त्री डा महतोले जलवायु परिवर्तनको मुख्य जोखिममा महिला र बालबालिका बढी प्रभावित देखिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “घरायसी तथा कृषि तथा अन्य सीपमूलक कार्यहरूमा पनि महिला नै अग्रपंक्तिमा छन्, पुरुष कमाउनका लागि बाहिर जाने वा विदेशिने भएकाले पनि महिला र बालबालिका जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विपद्को बढी जोखिममा परेका छन्।” व्यवस्थापनमा महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा यूएन वुमन नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नाण्डेज्ले नेपाल सरकारले समावेशिताका लागि चालेका कदम महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नेपालले चालेका कदमको प्रसंशा गर्नुभयो। “हामी नेपाल सरकारसँग मिलेर जलवायुको असरले महिला तथा जोखिममा परेका समुदायका समस्या सम्बोधनमा काम गर्न इच्छुक छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।

संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले संस्थाले गर्दै आएका कामका बारेमा जानकारी गराउँदै अहिले हाम्रो काँधमा भविष्यको पुस्ताको लागि बस्न योग्य पृथ्वी सुरक्षित गर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ भन्नुभयो। उहाँले कृषिमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर असर गरिरहेको बताउँदै खाद्य सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेका उल्लेख गर्नुभयो।

“अबको केही महिनामा नै विश्वका नेताहरू कोप-२८ सम्मेलनका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा भेला हुँदैछन्। हामीले जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा नीतिगत निमार्ण गर्ने केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्मका काममा निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो।

मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले नेपालले २०४५ सम्म कार्बन शून्यको अवस्थामा जाने लक्ष्य राखेकाले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु विज्ञ समा श्रेष्ठले जलवायुको सबैभन्दा ठूलो असर महिला तथा बालबालिकामा परेको बताउँदै यौन तथा प्रजनन अवस्थामा पनि जलवायुको असर परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

अर्का जलवायु विज्ञ मन्जित ढकालले विश्व तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तन देखिएको र यसले विपद् निम्त्याएको बताउनुभयो । कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने भए पनि विभिन्न मुलुकको अडानका कारण कार्बन उत्सर्जन रोक्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । विज्ञ दिव्या गुरुङले निर्णय गर्ने छलफलमा पुरुष सहभागी हुने तर महिलालाई काम व्यस्ताका कारण सहभागी नगराउने गरिएको गुनासो गर्नुभयो। अर्का जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका असरले पारेका असर कम गर्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।