काठमाडौँ-प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता हटाउन राजनीतिक दलहरूबिच छलफल सुरु भएको छ। 

बुधबार सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको हलमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा यसबारे छलफल भएको हो।

बैठकमा राहदानी ऐन २०७६ र नियमावलीका प्रावधानका कारण सांसदहरूलाई कूटनीतिक राहदानी सिफारिस गर्न परेको समस्याबारे चर्चा गरिएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सचेतक एवं सांसद खुश्बु ओलीले हालको कानुनी व्यवस्थाले सांसदहरूको वैदेशिक भ्रमणमा समस्या पारेको बताइन्।

‘राहदानी ऐन २०७६ को दफा ६ अनुसार सरकारी कामकाज वा विशेष काममा जाँदा मात्रै कूटनीतिक राहदानी पाउने व्यवस्था छ,’ सांसद ओलीले भनिन्, ‘तर माननीयज्यूहरू विभिन्न विशेष कार्यक्रम वा निमन्त्रणामा विदेश जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको नियमावलीअनुसार त्यस्तो अवस्थामा राहदानी दिन नमिल्ने देखिएपछि यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे हामीले राय सल्लाह गरिरहेका छौँ।’