काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) ले गरिब, विपन्न तथा सुकुमबासी समुदायमाथि सरकारले गरेको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गरेको छ।
सुकुमबासीहरुलाई बलपूर्वक हटाउने प्रयास रोक्न माग गर्दै एमालेले बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक भएको जनाएको छ।
नेकपा एमालेका प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’
एमालेले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विकल्पविना सुकुम्वासी हटाउने सरकारको कदमलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन समेत भनिएको छ।
एमालेले सुकुमबासी समस्या सामाजिक र आर्थिक विषय समेत भएकाले यसलाई बल प्रयोग गरेर नभई संवाद र वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
‘गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ,’ एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन।’
बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक रहेको एमालेले बताएको छ।
यसको न्यायोचित र दीर्घकालिन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय पनि एमाले स्मरण गराएको छ।
‘जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनसक्दैन्। प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना, बालाबलिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ। नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आह्वान गर्दछौं,’ एमालेले भनेको छ।








प्रतिक्रिया