काठमाडौं-सरकारले सहकारी पीडितहरुको बचत रकम फिर्ताका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ ल्याएको हो। उक्त कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।

कार्यविधि अनुसार बचत फिर्ताको मागदावीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता हुने छैन। बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्ता, एकल महिला, ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी समुदाय र अपाङ्गता भएका वयक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कोष स्थापना गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त कोषमा सहकारीको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरुबाट असुल भएको रकम राखिनेछ। त्यस्तै सहकारी संस्थाको सोधभर्ना रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

बचत फिर्ता गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दातलाई आधार मानिने छ । सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म बचत फिर्ता पाउने छैनन् । यस्तै, बचतकर्ताको दायित्व फरफारक नभएसम्म संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यहरू र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको रकम फिर्ता गरिने छैन।

हेर्नुस्, कार्यविधिको पूर्णपाठ