काठमाडौँ- सरकारसँग विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संयुक्त ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  आज बिहान बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकको संयुक्त बैठकले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वासना थापा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको पहिचान नगरी, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्तीमा डोजर लगाएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

बैठकले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागिरकहरुको वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता र पहिचानबिना हटाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

‘यतिबेला काठमाडौं उपत्यकासमेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको छानविन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चिता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ,’ विपक्षी दलको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘हामी सरकारको यो रवैयप्रति आपत्ति र विरोध गर्दछौं। यो अवस्थामा त्यस्ता वस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ।’

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (दाल, चामल, तरकारी, तेल) को मूल्य वृद्धिले जनताको भान्सा महँगो भएको भन्दै तत्काल महँगी नियन्त्रण गर्न र सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण रासायनिक मलको थप अभाव हुन सक्ने देखिएकाले बर्खे सिजनका लागि समयमै मलको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौँमा फैलिएको बर्डफ्लुका कारण क्षति बेहोरेका किसानहरूलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको पटक-पटकको मूल्य वृद्धिका कारण समग्र क्षेत्रको लागत बढेको भन्दै आपूर्ति शृङ्खला चुस्त बनाउन र उपभोक्तालाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न जोड दिइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारीमा प्रतिपक्ष दलहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै सबै पक्षको आवाज सुनिने गरी पारदर्शी र लोकतान्त्रिक तरिका अपनाउन माग गरिएको छ।