काठमाडौँ-काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा त्रास फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नागरिकलाई उठिबास लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको र कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने बताएका छन्। 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर नागरिकमा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने काम भएको भन्दै उनले त्यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका हुन्।

पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीनलाई सडकमा पुर्याउन नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको बालेनले स्पष्ट पारेका छन्। यसै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। 

कानुनी अड्चन हटेसँगै अब सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गर्न डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। यस प्रक्रियाले भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी समस्याको पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्ने सरकारको विश्वास छ।

ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित र अवाञ्छित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ। अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र अहिले संकलन भइरहेको विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बालेनले बताएका छन्। उनले बस्ती व्यवस्थापनको नाममा कसैलाई पनि अन्याय नहुने दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री साहले फेसबुकमा लेखेका छन्:

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।

ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।
सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।